लागतील. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांनी अडवणूक करतो म्हटलं तर दुसऱ्या बाजूने त्याचीही अडवणूक होऊ शकते आणि मग दोघेही एकमेकांच्या ताकदीचा आणि फायद्याचा अंदाज घेऊन कुठल्या तरी एका भावाच्या पातळीवर स्थिर होतील. यालाच 'मागणी पुरवठा' म्हणतात. खरं तर या दोन्ही बाजूंच्या ताकदीमुळे खरी 'रास्त किंमत' ठरणार आहे. आज आपण शेतीमालाची किफायतशीर किंमत जी म्हणतो ती मजुरीचा दर ५ रु. धरून कागदावर काढलेली किंमत आहे. आज बँकेचा कामगार किंवा L.I.C चा कामगार संप करून त्याला योग्य पण आपल्याला अवास्तव वाटतं असं वेतन मागतो आणि मिळवून घेतो कारण त्याची ताकद तेवढी आहे. उलट आपल्याकडे ताकदच नाही.
शेवटी दोघांच्याही ताकदी जेव्हा निर्माण होतील आणि अडवणुकीच्या मार्गावरून फार पुढे गेलो तर आपण दोघेही मरू असं जेव्हा त्यांना समजेल तेव्हाच त्या ताकदीच्या वापरावर नियंत्रण येईल. आज ही सत्ता अनियंत्रित आहे. ती केवळ कारखानदार आणि व्यापारी यांच्या हातात आहे. शेतकऱ्याच्या हातात अशी ताकद आली म्हणजे त्या सत्तेला निर्बंध बसेल. किंबहुना भाववाढीच्या एकूण वृत्तीला हळूहळू आळा बसेल.
त्यातूनच इंडिया आणि भारत यांच्या संतुलनाकडे वाटचाल होऊ शकेल. संतुलन हे नेहमी संघर्षातूनच होत असतं. दोन्हीकडील ताकद जेव्हा सारखी होते तेव्हाच संतुलन शक्य असते. उदा. अमुक एका राष्ट्राकडे असे बाँब आहेत तर तमुक एक राष्ट्राकडे आणखी कसले बाँब आहेत. दोन्हीकडील बाँब सारखेच विध्वंसक-विनाशकारक आहेत अशी परिस्थिती असेल तर ती दोन्ही राष्ट्र शांततेचा स्वीकार करतात. संघर्ष सतत टिकून राहतात असे नाही. घराघरातसुद्धा असे वाद असतात पण ते काही संघर्ष असतात असे नाही. आपण नातं लक्षात घेऊन त्यात समतोलाची परिस्थिती निर्माण करतो. अर्थात त्याचा जर कुणी गैरफायदा घेतला तर त्यावर दुसऱ्या बाजुने उपाययोजना होते. इतकी वर्षे दुसऱ्या बाजूने आपला गैरफायदा घेतला आहे आणि अजून त्यांची ही प्रवृत्ती लवकर जाईल असे दिसत नाही. आता आपण भाव वाढवून मागतो आहोत. लगेच व्यापारी, कारखानदार त्याच्यापुढे जाऊ लागणार. खरं म्हणजे आपण अजून वाजवीपेक्षा कमीच भाव मागतो आहोत, अतिरेकी भावाचा प्रश्नही अजून कुठे निर्माण झाला नाही तरीसुद्धा पुण्यामध्ये भाषा कशी होत आहे की आता पागोटेवाला आला की इंजेक्शनला
