पाचचे दहा घ्यायचे! ही जी गैरफायदा घेण्याची प्रवृत्ती आहे तिच्यामुळे आपल्याला संघटना बांधून उपाययोजना करावी लागत आहे. आपल्या विरुद्ध बाजूचे संख्येनं थोडे आहेत आणि आपण शेतकरी मोठ्या संख्येने आहोत. त्यामुळे त्यांची संघटना नेहमीच चांगली असणार. आपल्या संघटनेचं वैशिष्ट्य असं आहे की आपण उठताना हळूहळू उठू पण एकदा उठल्यावर आपण त्यांच्यापेक्षा जोरदार ठरू. हा दोन संघटनांतला फरक आहे. आपण आपल्या संघटनेच्या जोरावर एकदा आपली ताकद कमावली की मग नेमका समतोल राखला जाईल.
आपण ही जी शासनाकडून अपेक्षा करीत आहोत ती कितपत पूर्ण होईल? शेतकऱ्याचा अनुभव असा आहे की हा जो शासनाचा बंब आहे तो, आगीनं सर्व काही फस्त करून ती विझल्यानंतर मार्केटला येतो. उदा. सध्या शासनाने कांद्याला बांधून दिलेला भाव ३५ रु. क्विंटल असा आहे. त्यापेक्षा कमी भाव होऊ नये म्हणून शासन सध्या मार्केटिंग फेडरेशनमार्फत खरेदीला उतरलं आहे. प्रत्यक्ष परिस्थिती दिसते ती अशी आहे की, व्यापारी नेहमी मार्केटमध्ये असतो पण फेडरेशन मात्र मॅनेजर हजर नाही अशासारख्या साध्यासुध्या कारणांनी बंद असते.
आजवरचा हा जो अनुभव आहे तो सत्य आहे. ते येताना रिकामा, गळका बंब घेऊन येतात. इतकंच नव्हे तर जागेवर जाऊन आग लावायचाही प्रयत्न करतात. कारण त्यांचा मूळ हेतू शेतीमालाला भाव देऊ नये हाच आहे. आपण आपली संघटनेची, आंदोलनाची ताकद उभी करून त्यांना बळेच काही गोष्टी करायला भाग पाडतो. कांद्याची खरेदी करण्याचे गेल्या वर्षी त्यांनी कबूल केले. मोठ्या मिनतवारीने ते आले, नंतर मध्येच खरेदी बंद करून टाकली- त्याला काही वेगळीच राजकीय कारणं होती. ही खरेदी चालू होऊनसुद्धा गेल्या वर्षी १४ लाख पिशवी कांदा सडून गेला. यंदाही कांद्याबाबत तीच स्थिती आहे. त्यांनी खरेदी करायचं मान्य केलं म्हणून आपण आंदोलन थांबवलंय. पण आता ठिकठिकाणी या खरेदीची परिस्थिती अशी आहे की धुळ्याहून, लासलगावाहून आम्हाला तारा येऊ लागल्या आहेत की 'आम्हाला आता आंदोलन करायची परवानगी द्या, आता आम्हाला हे सहन होत नाही.' त्यांचं नुकसान होत आहे. आपली ताकद निर्माण होईपर्यंत हे चालूच राहणार आहे. गेल्या वर्षी या प्रकारात काही शेतकऱ्यांचं वाटोळं झालं आहे; परंतु आज भाव मिळविण्यासाठी आपल्यापुढे दुसरा मार्ग नाही. आपलं शोषण करणाऱ्या या ज्या दोन ताकदी आहेत त्यांनाच एकमेकात खेळवून आपल्याला एकदोन
