मंडळींना, अधिकाऱ्यांना आमंत्रण देत होते की, 'मुंबईच्या ओबेराय शेरेटन हॉटेलमध्ये
आम्ही मेजवानी ठेवली आहे, तिथं या. ज्वारीच्या खरेदीच्या प्रश्नाची चर्चा तिथं होणार आहे.' इकडे शेतकरी ज्वारीच्या खरेदीकरता अडकून पडलाय, कुणी ज्वारी ६५ पैशांनी विकून राहिलाय आणि या ज्वारी खरेदीवाल्या अधिकारी मंडळींची चर्चा ओबेराय शेरेटनसारख्या शाही हॉटेलमध्ये होणार! यावरून आपल्याला त्यांची याबाबत वृत्ती काय आहे हे कळून येईल.
आज शासन आणि व्यापारी असे दोघेही आपल्या अंगावर चालून येत आहेत. मग आपण काय करायचं? आपण जरा बाजूला सरकून त्यांची धडक होते काय बघायचं. आजच्या परिस्थितीत आपल्याकडे याशिवाय दुसरा काही उपाय नाही आहे या परिस्थितीमध्ये आपल्याला एकदम कसे काय पुढे जाता येईल?
शेतीमालाला रास्तभाव मिळाले पाहिजेत अशी मागणी पुढे मांडली की विशेषतः शहरी बुद्धिजीवी एक युक्तिवाद वारंवार करतात. शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळाला पाहिजे हे तर प्रामाणिकपणा ठेवून नाकारता येणे शक्य नाही. पण तसे झाल्यास स्वतःच्या खिशाला झळ पोचेल ही चिंता तर आहेच. या दोन संकटातून सुटका करून घेण्याकरता ते एक नवा तर्क लढवतात. शेतीमालाला भाव वाढवून मागण्यापेक्षा शेतीचा उत्पादनखर्च कमी करण्याचा प्रयत्न का करू नये? शेतीला लागणाऱ्या वस्तूंना शासनाने अनुदान दिले तर शेतकऱ्यालाही योग्य भावात मिळेल आणि ग्राहकालाही तोशीस पडणार नाही. या युक्तिवादाला अनुदान-युक्तिवाद म्हणूया. त्यातील खुबी नीट समजावून घेतली पाहिजे.
शेतकऱ्याने हक्काचे तेवढे मागावे. कोणत्याही मागणीला भीकेचे किंवा धर्मदायाचे स्वरूप असू नये. आम्हाला काहीतरी स्वस्तात द्या, काही तरी नादारीत द्या अशा तऱ्हेची मागणी पुढे मांडू नये हा संघटनेच्या विचारांचा पाया आहे.
आणि ठरविले तर किती गोष्टींबद्दल आपण अशी मागणी फेरणार? डिझेलचा भाव कमी करून पाहिजे. एंजिनचा भाव कमी करून पाहिजे, युरियाचा भाव कमी करून पाहिजे आणि वेगवेगळी तणनाशके, औषधे या प्रत्येकाचा भाव कमी करून पाहिजे. अशी मागणी करणे म्हणजे दुसऱ्याच्या घरात हात घालायला जाण्यासारखे आहे. खरे तर आमच्या शेतीमालाचा उत्पादनखर्च कळायला आम्हाला ३०-३५ वर्षे लागली, इतर वस्तूंच्या उत्पादनखर्चाची उठाठेव आपण कशाला करायची?
उदाहरणार्थ, एन्ड्रिनचा भाव कमी करून पाहिजे असे आपण समजू. एन्ड्रिन
