कशातून तयार होते. त्याचा उत्पादनखर्च, त्या कारखान्याचा प्रत्यक्ष खर्च किती आहे याचा सतत अभ्यास करत राहण्याची आपली काही यंत्रणा तयार आहे का? नाही. मग कोणत्या आधारावर तुम्ही असे मागणार आहेत की एन्ड्रिनचा भाव कमी करून मिळावा? आणि अशा किती मागण्या करायच्या? शेतीला शेकडो गोष्टी लागतात. या शेकडो गोष्टींच्या किमती कमी करून मागण्याऐवजी उत्पादनखर्चावर आधारित भावाची हक्काची एकच मागणी अधिक फायदेशीर आहे. कारण या वस्तूंच्या किमती काही का असेनात त्यांचा खर्च शेतीमालाच्या रास्त भावातून भरून येईल.
शेतीमालाला रास्त भाव मिळत नसल्यामुळे खते, औषधे, डिझेलइंजिन वगैरे आवश्यक गोष्टींच्या किमती परवडत नाहीत. त्यांच्यासाठी अनुदानाची मागणी शासनाकडे करावयाची झाली तरी मग शेकडो वस्तूंसाठी ते मागावे लागेल. अनुदान काय किंवा रास्त भावापर्यंतची पडणार आहे. मग उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त किमतीचा हक्क सोडून शेतकऱ्यांनी अनुदानाची भीक का मागावी?
अनुदान द्यावयाचे ठरवले तरी शासन ते खते, औषधे, अवजारे अशा विशिष्ट कारणासाठी देते. शासनाने अशा तऱ्हेने अनुदान देण्यास शेतकरी संघटनेचा अजिबात विरोध नाही. आमचे म्हणणे इतकेच आहे की, अनुदान दिले किंवा शेतीला लागणाऱ्या वस्तूंच्या किमती खाली आणल्या तरीसुद्धा त्याप्रमाणे शेतीमालाचा उत्पादनखर्च काढून रास्त भाव द्या म्हणजे झाले.
खरे तर अनुदानामुळे शेतीला लागणाऱ्या वस्तूंच्या उत्पादकांचा आणि व्यापाऱ्यांचाच फायदा होतो. हाती पैसा नसल्यामुळे शेतकरी या वस्तू गरजेइतक्या विकत घेऊच शकत नाही. त्यामुळे त्या बाजारात पडून राहतात. या वस्तूंचा उठाव होऊन त्यांच्या उत्पादकांचे नुकसान टाळावे हाच अनुदानामागील हेतू आहे असे म्हटल्यास ते अनुचित ठरणार नाही. जोवर शेतीमालाला रास्त भाव मिळत नाही तोपर्यंत ट्रॅक्टरसाठी मिळालेले कर्ज किंवा अनुदान हे कारखानदारांच्याच सोयीसाठी आहे. त्यातून अनुदानासारख्या धर्मदायातून या वस्तू मिळत असल्यामुळे त्यांच्या प्रतीबद्दल शेतकरी फारसा चोखंदळ राहू शकत नाही हे लक्षात घेऊन हलक्या प्रतीच्या वस्तू खपविल्या जातात. किंबहुना अशा तऱ्हेने खपविण्यासाठी कमी प्रतिच्या वस्तूंचे उत्पादन केले जाते.
याउलट शेतीमालाला उत्पादनखर्चानुसार रास्त भाव मिळाला तर त्यातून
