नफ्याच्या रूपाने हातात राहणाऱ्या पैशाचा विनियोग करण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्याला राहते. अनुदानाची रक्कम शासनाने ठरवून दिलेल्या कारणासाठीच आणि ठरवून दिलेल्या मर्यादेमध्येच वापरावी लागते. पण भावातून मिळालेला पैसा वापरण्यासाठी त्याला अनेक पर्याय असू शकतात. औषधे खते चांगल्या प्रकारची वापरणी, शेतीची बांधबदिस्ती सुधारून तिचा पोत वाढविणे, जुन्या विहिरीची दुरुस्ती करून किंवा नवीन विहीर काढून पाण्याची व्यवस्था सुधारणे, एखादा छोटा उद्योगधंदा उभा करून जादा रोजगार तयार करणे अशापैकी आवश्यक त्या कामावर खर्च करण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्याला रास्त भावाने मिळणाऱ्या पैशातून असते. तसे स्वातंत्र्य अनुदानाच्या भीकेतून खर्च करण्याचे असूच शकत नाही.
याशिवाय अनुदान वाटपाचा फायदा सगळ्या शेतकऱ्यांना मिळत नाही. राजकरणी नेते आणि त्यांचे संबंधित हा फायदा लुटून घेतात आणि मग राहिलेल्यांपैकी जे पुढारी आणि अधिकारीवर्गाच्या समोर लांगूलचालनात अग्रभागी राहू शकतील अशांना या अनुदानाचा फायदा थोड्याफार प्रमाणात मिळतो.
हे अनुदान मिळतानासुद्धा भ्रष्टाचारामुळे ते पूर्णपणे मिळूच शकत नाही. बांगला देशात अनुदानासंबंधी मायकेल लिप्टन यांनी अभ्यास केला. त्यांना असे आढळून आले की, ६० रुपयांची एखादी वस्तू अनुदान-योजनेतून जर ३० रुपयांनी द्यावयाचे ठरले असेल तर प्रत्यक्षात ती मिळविण्यासाठी शेतकऱ्याला आणखी २० रुपये खर्च करावे लागतात. म्हणजे भ्रष्टाचारामुळे ६० रु. ची वस्तू ३० रुपयांना मिळण्याऐवजी शेतकऱ्याला ती घेण्यासाठी ५० रुपये खर्चावे लागतात आणि दुसऱ्या बाजुला त्या वस्तूची बाजारातील मागणी वाढल्यामुळे अनुदानाशिवाय घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना ती वस्तू ६० रुपयांपेक्षाही 'अधिक किमतीला' घ्यावी लागते. म्हणजे अनुदानामुळे काही शेतकऱ्यांचा अल्पसा फायदा (?) होत असला तरी बहुसंख्य शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात भाववाढ झाल्यामुळे अधिक तोटा सोसावा लागतो.
म्हणून संघटना शेतीला लागणाऱ्या गोष्टीचे दर उतरवा अशी दुसऱ्याच्या घरात हात घालणारी किंवा अमुक अमुक वस्तूंसाठी अनुदाने द्या अशी भीकेची मागणी न करता शेतीमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित रास्त भावाची मागणी करते.
शेतीची उत्पादकता वाढवली पाहिजे, त्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होईल हे बरोबर आहे. पण हे साधावे कसे? शेतकरी उत्पादकता का वाढवत नाही?
डॉ. चारूदत्त दाभोळकर यांच्या शब्दात सांगायचे झाले तर शेतकरी आपला
