पाहिजे. एखाद्या मालालाचा भाव चांगला मिळाला की त्याचं उत्पादन लगेच फार मोठ्या प्रमाणावर वाढवलं जात. यंदा उसाला भाव मिळायला लागला असं दिसल्यानंतर पुढच्या वर्षी उसाचं अमाप पीक येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आपोआपच यंदा आपण जे मिळविण्याचा प्रयत्न केला त्याच्या थोडं, दोन पावलं मागं जायच तयारी ठेवावी लागेल. याच्यावर आपल्याला नियंत्रण ठेवावं लागेल - ती आपली जबाबदारी आहे. हे आपण कसं करू शकतो? आम्ही नासिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कांद्याच्या बाबतीत अशी विनंती केली की, ज्यांच्या बागायती जमिनी आहेत त्यांनी या वर्षी पोळा कांदा काढू नये. कांद्याचं - विशेषतः पोळ कांद्याचं पीक फार वाढायला लागलं तर फार वाईट परिणाम होतील. आपण सूचना देऊ शकतो; पण त्यापलीकडे काही तरी वेगळं धोरण आखलं पाहिजे. सध्या आपण एखाद्या वस्तूच्या भावाकरता आंदोलन करतो, कारण त्या एका वस्तूच्या भावाबाबत आंदोलन करणं हे आम्हाला डावपेचाच्या दृष्टीनं शक्य होतं. शासनानं भाव बांधून देताना केवळ आंदोलन होतं म्हणून त्या वस्तूचे भाव बांधून द्यायचे असं अर्धवट धोरण ठेवून चालणार नाही - त्याचे अत्यंत वाईट परिणाम होतील. आज चाकण भागात कांद्याचे भाव बांधून मिळाले पण भुईमुगाच्या भावाची शाश्वती नाही, मिरचीच्या भावाची शाश्वती नाही, ज्वारीच्याही भावाची शाश्वती नाही. त्यामुळे साहजिकच कांद्याचं उत्पादन वाढलं - शेतकरी एवढा शहाणा निश्चित आहे. वस्तुतः चाकणच्या पहिल्या आंदोलनाच्या जाहीरनाम्यात आम्ही सरकारकडे अशी मागणी केली आहे की, जिल्ह्यातल्या निदान ४ ते ५ वस्तूंच्या किमती बांधून द्याव्यात. अशा वस्तूंची यादी त्या त्या जिल्ह्यात वेगळी वेगळी असेल. उदाहरणार्थ पुणे भागात या यादीत कांद्याबरोबर हरभरा, भुईमूग, मिरची, ज्वारी हे पदार्थ आले पाहिजेत; नाशिकमध्ये ऊस आला पाहिजे, कांदा आला पाहिजे. असे पदार्थ निवडून काढून त्यांचे भाव बांधून दिले नाहीत तर एखाद्या मालाचे अतोनात उत्पादन होईल आणि त्यामुळे आजच्या अर्थयंत्रणेत शेतकऱ्याचे नुकसान होईल हा मोठा धोका आहे.
अल्पमुदतीतील आणखी एक परिणाम म्हणजे ज्यांना भाव मिळाला ती मंडळी जास्त चांगल बियाणं अणतात, खत अधिक प्रमाणात वापरतात, औषधांचाही चांगला वापर करतात. त्यामुळे त्यांच उत्पादनही वाढतं.
नासिक जिल्ह्यात दिसून आलेला परिणाम म्हणजे शेतकऱ्यांनी भराभरा
