शेतकरी जास्त भाव मागत नसून रास्त भाव मागत आहेत. शेती फायद्यात चालत असती आणि फायदा अधिक व्हावा अशी मागणी असती तर चलनवाढीचा धोका लक्षात घेऊन ती फेटाळणे योग्य झाले असते; पण चलनवाढीचा तथाकथित धोका टाळण्यासाठी ८० टक्के लोकांनी आपला व्यवसाय-शेती-तोट्यात चालवावा असे म्हणणे विपरीत होईल. किंबहुना प्रचलित अर्थव्यवस्था सुरळीत चालण्यासाठीतीत चलनवाढीचा दोष निर्माण होऊ नये यासाठी शेतकऱ्यांनी रास्त भावापेक्षा कमी भाव स्वीकारले पाहिजेत म्हणजे कायमचे तोट्यात, दारिद्र्यात राहिले पाहिजे अशी जर परिस्थिती असेल तर 'जळो ती अर्थव्यवस्था. तिचा शेवट जितक्या लवकर होईल तितके चांगले' असेच म्हणावे लागेल.
पण शेतीमालाला भाव वाढवून दिल्यामुळे कारखानदारी मालाच्या किमती वाढणे खरोखरच अपरिहार्य आहे काय? कच्च्या मालाची किंमत कारखानदारीच्या एकूण खर्चाच्या किती टक्के असते?
१५ रुपये किमतीच्या कापसाचे कापड १५० रुपयांचे होते.५ रु. किमतीच्या तंबाखूपासून ११० रु. च्या विड्या बनतात.
कच्च्या मालाच्या किमतीतील वाढ ही कारखानदारीच्या एकूण पसाऱ्यात आणि फायद्याच्या मोठ्या आवाक्यात सहज सामावून जाण्यासारखी आहे.
अन्नधान्याच्या, भाजीपाल्याच्या किमती वाढल्या म्हणजे ग्राहकांना द्याव्या लागणाऱ्या किमती आपोआप वाढतील ही कल्पना मुळात चूक आहे. दुसऱ्या आक्षेपाचा विचार करताना ही कल्पना आपण तपासून पाहणार आहोतच. पण सध्या एवढे म्हणणे पुरे की शेतीमालाच्या भावाच्या वाढीमुळे कारखानदारी मालाचे भाव वाढणे अपरिहार्य नाही.
याउलट शेतीमालाचे भाव न वाढताही कारखानदारी मालाचे भाव सतत वाढत असतात असे दिसून येते. कापूस एकाधिकार खरेदी चालू झाल्यापासून सात वर्षे कपाशीची किंमत स्थिर राहिली. एवढेच नव्हे तर दोन वर्षे ती प्रत्यक्षात घसरली तरीसुद्धा कापडाचे भाव याच काळात किती वाढले?
शेतीव्यतिरिक्त इतर क्षेत्रात मालाच्या भावात वाढ होते. ती देशातील आर्थिक व्यवस्थेमुळे, चलवाढीमुळे, करांबद्दलच्या धोरणांमुळे. ही वाढ सतत चालू आहे. शेतीमालाचे भाव जवळ स्थिर असूनही ही भाववाढ झालेली आहे.
