चलनवाढीचे चक्रही राहिले आहे. या चक्राचे तडाखे फक्त शेतकरी सहन करीत राहिला आहे. त्या चक्राचे जे फायदे आहेत त्यापासून मात्र तो अनेक वर्षे वंचितच राहिला आहे.
चलनवाढीच्या पुराचे पाणी वाढतच आहे. शेतकरी सोडून बाकी सगळे पाण्याच्या पातळीबरोबर तरंगत वर चढू शकतात. शेतकऱ्याचे पाय मात्र खाली बांधून ठेवलेले आहेत. त्याच्या खांद्यावर उभे राहून इतर आपली डोकी पाण्याच्या वर ठेवत आहेत आणि तोही वर आला तर आपण बुडू असा ओरडा करीत आहेत. ही व्यवस्था चालू शकणार नाही.
दुसरा आक्षेपही चुकीच्या पायावर आधारलेला आहे. शेतकऱ्याला मिळणारा भाव व ग्राहकाला द्यावी लागणारी किंमत यांचा तसा प्रत्यक्ष संबंध फार तोटका आहे.
शेतकऱ्याला मिळणारा भाव व ग्राहकाला द्यावी लागणारी किंमत यात फार मोठी तफावत असते. कांद्याचा भाव चाकण येथे १९७७-७८ साली १४ ते १५ रुपये क्विंटल झाला होता तेव्हा पुण्याला डेक्कन जिमाखान्यावर तोच कांदा १ रु. २० पैसे किलोने किरकोळीत विकला जात होता.
यावर नैसर्गिक आणि ताबडतोबीची प्रतिक्रिया अशी की हा सगळा व्यापारी, दलाल इत्यादी मध्यस्थांचा खेळ आहे. या मध्यस्थांना काढून टाकले, सहकारी वा सरकारी यंत्रणा उभारली म्हणजे ही लूट थांबेल.
प्रत्यक्षात जेव्हा सरकार मध्यस्थीची कामे करायला उतरले. (उदा. गहू) किंवा यासाठी सहकारी यंत्रणा उभारण्यात आली (उदा. कांदा, तंबाखू, ऊस) त्या त्या वेळी अनुभव असा आला की, व्यापाऱ्यांची नफेखोरी परवडली पण सहकाऱ्यांची आणि अधिकाऱ्यांची नेफेखोरी नको.
भारत व इंडिया यातील दरीमुळे मध्यस्थाच्या कामात प्रचंड फायद्याची संधी तयार असते. भारतातल्या परिस्थितीत शेतकऱ्याला जी कमीत कमी किंमत देऊन चालेल ती द्यायची. इंडियातल्या परिस्थितीत ग्राहकाकडून जास्तीत जास्त जी किंमत उकळता येईल ती उकळायची.
ज्या देशात कंबरेत वाकलेली म्हातारी पाच पैशाने नाणे हातातून पडले तर खाली बसून धूळ सावडून नाणे सापडल्याखेरीज पुढे जात नाही तेथे माल विकत घ्यायचा आणि जेथे लहान मुलेसुद्धा एका संध्याकाळच्या मौजमजेसाठी पाचपन्नास
