त्या आमच्याकडे लिहून येऊ लागल्या. ज्या शेतकऱ्यांनी आमची नावं छापू नका असं सांगितलं त्यांच्या तक्रारीसुद्धा आम्ही पूर्ण चौकशी करून नावाशिवाय छापल्या. कांदा आंदोलनानंतर शेतकरी संघटनेचा दबदबा इतका वाढला की या साप्ताहिकामध्ये छापलेल्या कोणत्याही तक्रारीची दखल चटकन घेतली जाऊ लागली. त्यामुळे लोकानांही या साप्ताहिकामध्ये स्वारस्य वाटू लागलं.
एखाद्या भागातील दारिद्र्य इतकं पराकोटीचं असतं की तिथे शेतीमालाच्या विक्रीचा प्रश्न बाजूलाच राहतो पण खर्चाची तोंडमिळवणी करण्यासाठी इतरत्र रोजगार शोधावा लागतो. अशा ठिकाणी भावाच्या आंदोलनाची पाळीच येत नाही. मग अशा ठिकाणच्या कार्यकर्त्यांनी काय तसंच बसून राहायचं नाही. त्या भागामध्ये ज्या स्थानिक आणि सामायिक अडचणी असतील त्या घेऊन आंदोलन केलं पाहिजे. आम्ही तीन विषय मुख्यतः निवडले आहेत. रस्ता, वीज आणि पाणी. यात कुठं वादाला वाव नाही. हे प्रश्न सुटले तर सगळ्या भागाचा फायदा होणार आहे. तेव्हा हे किंवा ज्यांच्यावर एकमत होऊ शकेल असे प्रश्न हातात घेऊन स्थानिक पातळीवर आंदोलन उभं करून तिथं संघटना बांधली पाहिजे. एखादा अंमलदार जर जुलूम करत असेल तर त्याच्या विरुद्धही स्थानिक पातळीवर आंदोलन उभारायला हरकत नाही. याखेरीज कुणाचंही खाजगी काम हातात घ्यायचं नाही- मग त्याला कितीही वाईट वाटो. कुणी म्हणाला, 'माझी अमुक अमुक अडचण आहे, निस्तरा,' तर सरळ सांगून टाकायला पाहिजे, 'माझ्याकडून व्हायचं नाही.' उगीच खोटं हो म्हणून चालणार नाही. आजवर लोकांना अनेक पुढऱ्यांनी 'हो हो बघतो, करतो' असं सांगून बनवलेलं आहे. त्यामुळे तुमच्यासारखा माणूस भेटला आणि त्यानं सांगितलं, 'माझ्या हातान हे व्हायचं नाही' तर त्याला तितकं वाईट वाटत नाही असा माझा अनुभव आहे. उलट ते म्हणतात, 'प्रामाणिक आहे. पहिल्याच झटक्यात सांगून टाकलं.' तेव्हा खाजगी कामं किंवा गावातल्या एखाद्या गटाची कामं घ्यायची नाहीत. ज्या प्रश्नाबाबत एकमत आहे तो घेऊन आंदोलन उभं करायला हरकत नाही.
परंतु मुळात शेतीमालाला भाव मिळवून घेणं हे शेतकरी संघटनेचं एक कलमी धोरण आहे हे लक्षात ठेवलं पाहिजे.
संघटना बांधताना किंवा आंदोलन उभं करताना आणखी एक विलक्षण त्रास होतो. प्रत्येक गावात वेगवेगळ्या पक्षांची मंडळी असतात. त्यांच्या मनात शेतकरी
