यांच्याशीही लगेच संबंध जोडायला हवेत. नाहीतर ताबडतोब त्यांची अशी समज होईल की हे फक्त बड्या मंडळींसाठी आहे, आपल्याला यातनं काही मिळणार नाही. जर शेतकरी संघटनेतर्फे एखादी योजना तुम्ही राबवत असाल, रस्ता-पाणीवीज यासारखी - तर तिचा फायदा पहिल्यांदा अशा वस्त्यांना मिळेल याची काळजी घेतली पाहिजे. धाकट्या भावाला थोडं जास्त लाडानं वाढवावंच लागतं. आईसुद्धा त्यातल्या त्यात लहान मुलाची जास्त काळजी घेते. हरिजन आणि आदिवासींच्या प्रश्नांकडे आपल्याला त्याच दृष्टींन बघायला पाहिजे.
एखादी संघटना म्हटली की आज आपल्या डोळ्यासमोर एक विशिष्ट चित्र उभ राहतं. पण जर आताच आपण शेतकरी संघटना म्हणजे एक कचेरी काढायची, तिथं अध्यक्ष नेमायचा, एक कार्यकारिणी निवडायची, लेटरहेड काढून त्यावर सगळ्यांची नावं छापायची अशा आतापर्यंत चालत आलेल्या पद्धतींनीच चालणारी एक यंत्रणा आहे असं तिला स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करू गेलो तर आजवर राजकीय पक्षांचं जे वाटोळं झालं तेच शेतकरी संघटनेचंही होईल. आज आम्ही संघटनेची घटनासुद्धा लिहून काढलेली नाही. आम्हाला आमचं उद्दिष्ट ठाऊक आहे. 'शेतीमालाला भाव मिळविणे' हा आमचा एक कलमी कार्यक्रम आहे. त्यापलीकडे वेगळी काही योजनासुद्धा केलेली नाही. आम्ही निधीसुद्धा गोळा केलेला नाही. कारण असा निधी गोळा झाला म्हणजे त्याभोवती स्वार्थी लोक फिरू लागतात. जिथं जिथं जो खर्च पडेल, तो तो त्या जागीच त्या वेळी शक्य असेल त्या तातडीनं जमा करायचा असं आपलं सध्या धोरण आहे. संघटनेचं काम शक्यतो अत्यंत कमी खर्चात चालवायचं. आम्ही नासिक-पिंपळगाव-सटाणा अशा ठिकाणी साठ साठ हजारांचे मेळावे घेतो तर लोकांना दिसावं एवढ्या उद्देशानं फक्त एक उंचवटा करतो. बाकी सगळं उघडं माळरान.
घटना करायची नाही ही शिस्त आम्ही लावून घेतली आहे त्यालासुद्धा तसंच कारण आहे. समजा आपण घटना तयार केली म्हणजे मग कार्यकारिणी बनवावी लागेल. मग या कार्यकारिणीवर कोण कोण यायला पाहिजेत? प्रत्येक गावचा एक तरी प्रतिनिधी पाहिजे. मग तो कसा निवडायचा? आज वेगवेगळ्या गावांमध्ये राजकारणी मंडळींचं इतकं वजन आहे की आपल्या कार्यकारिणीवर सगळी त्यांची हस्तक मंडळीच येणार. आज तरी त्यांची एवढी ताकद आहे.
आपल्या शेतकरी संघटनेत कुणालाही भाग घेता येईल असं नाही. भाग
