कुणाला घेता येईल? ज्याला आपला विचार पटला आहे त्यालाच भाग घेता येईल. शेतकऱ्याचं दारिद्र्य त्याच्या मालाला भाव न मिळाल्यामुळे आलं आहे. सरकार आणि इतर पक्षांचं 'शेतीमालाला भाव मिळू नये' हे सारखंच धोरण आहे, शेतीमालाला भाव मिळाला तरच हे दारिद्र्य दूर होईल, आपल्या देशाचं दारिद्र्य दूर व्हायला पाहिजे या गोष्टी ज्याला मान्य आहेत त्यालाच आपल्या संघटनेत भाग घेता येईल. मार्क्सवाद्यांची-कम्युनिस्टांची जशी एक विचारसरणी आहे तशीच 'शेतीमालाला भाव मिळाला तरच दारिद्र्याचा प्रश्न संपूर्ण सोडवता येतो' ही आपली विचारसरणी आहे- नवीन विचारसरणी आहे. कम्युनिस्ट पक्षातसुद्धा वाटेल त्याला सभासद होता येत नाही. काळी काळ काम केल्यानंतर- प्रशिक्षण घेतल्यानंतरच त्याला सभासद होता येतं. त्याचप्रकारे आपल्याकडे काही प्रशिक्षण झालेल्या, अनुभव घेतलेल्या, त्याग केलेल्या, संघटनेच्या कामात झोकून दिलेल्या माणसालाच शेतकरी संघटनेच्या पातळीपर्यंत पोहोचता येईल. तेव्हा अशी परिस्थिती निर्माण होईपर्यंत कार्यकारिणी बनविण्याचा विचार बाजूला ठेवला पाहिजे. अशी परिस्थिती येण्याची वाट न पाहता कार्यकारिणी केली तर काय होईल? समजा आम्ही नासिक भागामध्ये कार्यकारिणी करण्याचे ठरवले तर सगळे आमदार, खासदार आणि त्यांचे हस्तकच तिथं येतील. कारण आपण शेतकऱ्यांच्या जरी सभेत बसलो आणि विचारलं, 'तुमचा प्रतिनिधी कोण?' तर त्यातल्या त्यात जो गावचा आजवरचा म्होरक्या असतो त्याचंच नाव असतो त्याचंच नाव सुचवलं जातं - बाकी कुणाचं नाव घ्यायला घाबरतात. मग अशा कार्यकारिणीचे ठराव कसे असतील? आपण दिंडीत भाग घेतला पाहिजे किंवा आपण दिल्लीच्या मेळाव्याला गेलं पाहिजे. दिंडीवाले म्हणणार शेतकऱ्यांची स्थिती वाईट आहे आणि दिल्लीचे मेळावावाले म्हणतील की शेतकऱ्यांची स्थिती चांगली आहे. म्हणजे मग शेतकऱ्यात फूट पडून आपल्या संघटनेचा मूळ जो पाया आहे त्याच्या विरुद्ध वर्तन झालं. यासाठीच आंदोलन होऊन माणसांची पात्रता कळेपर्यंत घटना करू नये, समित्या करू नयेत.
घटना जरी केली नाही तरी आता काहीतरी करायला पाहिजे असं वाटू लागलं आहे. आज शेतकरी संघटनेपुढे मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. शेतकरी संघटनेच्या विचाराचा जो प्रसार व्हायला दहा वर्षे लागतील असं वाटलं होतं तो दहा महिन्यात झाला आणि जावं तिथं, महाराष्ट्रातच नव्हे तर इतर वेगवेगळ्या राज्यांतसुद्धा शेतकरी संघटनेबद्दल फार अपेक्षा तयार झाल्या आहेत असं दिसतं. अर्थात् त्या
