तंबाखू विडीसाठी वापरायचा असतो तो मागल्या वर्षीचा असतो. तंबाखू वर्षभर वखारीत ठेवून वापरायचा असतो. तेव्हा आज जरी शेतकऱ्यांनी तंबाखू विकला ....ही तरी विडी कारखानदार वर्षभर विड्या पुरवू शकतात. असे वेगवेगळ्या .....मालाबाबत दुसऱ्या बाजूला नड असण्याचे काळ वेगळे वेगळे असतात. आंदोलनाच तंत्र असं की समोरच्या माणसाची-व्यापाऱ्याची किंवा ग्राहकाची थांबण्याची ताकद जितकी आहे तितकी ताकद शेतकऱ्यांत निर्माण केली पाहिजे. मग हे कसं करायचं? याला मार्ग म्हणजे संघटना करणे हा आहे.
शेतकऱ्याची मुख्य अडचण भाकरी. माल विकला नाही तर भाकरी मिळत नाही, ही खरी अडचण आहे. माल विकला नाही तर इथं गावच्या पातळीवर भाकरीची सोय होत नसेल तर ती त्याला आणखी कुठून मिळवून देता येते काय बघायचं. गावात माणसांकडे शिल्लक धान्याची पोती असतात. काही माणसांकडे नसतात ही खरी गोष्ट आहे, पण गावच्या पातळीवर संघटना बांधून आपण गावात माल न विकल्यामुळे उपाशी राहणार नाही अशी काळजी घेऊ शकलो तर ९९ टक्के लढाई जिंकल्यासारखी आहे. भाकरीचा प्रश्न सुटल्यावर बाकीचे प्रश्न सोपे असतात आणि समजा ते गावच्या पातळीवर झुंजता येत नसतील तर आपल्या संघनेची तालुका-जिल्हा पातळीवरील ताकद वापरून ते आपल्याला सोडवता येतील. तेव्हा प्रथम आपण 'अमुक इतकी ज्वारी देऊ शकतो का?' 'भाकरीची व्यवस्था करू शकतो का?' हे प्रश्न सोडवले पाहिजेत. निपाणीच्या तंबाखू उत्पादकांनी सांगितले की, त्यांच्याकडे तंबाखूशिवाय काही होत नाही. त्यांनी जर तंबाखू विकला नाही तर त्यांना उपजीविकेचे दुसरे साधन नाही. त्यांना मी सांगितले की, 'तुमचा लढा जर उभा करावा लागला तर आपण महाराष्ट्राच्या जिल्ह्या-जिल्ह्यातून तुमच्यासाठी ज्वारी आणू.' अशा तऱ्हेची संघटना करून आपल्याला जर हा भाकरीचा प्रश्न सोडवता आला तर बाकीच्या ज्या अडचणी आपल्यापुढे येतात त्या काही फार कठीण नाहीत.
बाकीच्या अडचणीतील मुख्य अडचण म्हणजे शेतकऱ्याच्या डोक्यावरील कर्जाचे असते. धान्य विकलं नाही, शेतीमाल विकला नाही तर कर्ज फेडता येत नाही. त्यामुळे सोसायटी किंवा बँकेची जीप घरची भांडी उचलायला येते. आज शेतकऱ्याला आपला, आपल्या घराण्याचा किंवा आपल्या नावाचा कुठं तरी अपमान होतो आहे असं वाटतं. आपल्याला कर्ज फेडता येत नाही म्हणजे आपण दिवाळखोर
