त्याला कापडचोपड उशिरा घ्यायला लागलं तरी चालेल. भाकरीचा प्रश्न जर सोडवला तर मग आपली नड आणि ग्राहकाची किंवा व्यापाऱ्याची नड यांची सांगड घालता येईल, तरीही नाही जमलं तर काय करायचं?
आम्ही उसाच्या शेतकऱ्याची नड आणि साखर कारखान्यांची नड यांची सांगड घालता येईल म्हणून उसाच्या आंदोलनाला बसलो. १५ नोव्हेंबरपर्यंत जर ऊस कापू दिला नाही तर नाक मुठीत धरू आम्हाला ते भाव देतील अशी स्थिती होती. पण सगळ्या साखर कारखान्यांच्या अध्यक्षांना साखर कारखाने सुरू करण्यास प्रवृत्त करण्यात आले. कुणाला तिकीट देतो म्हणून सांगितले, कुणाला पाकिटे देतो म्हणून सांगितले, तर कुणाला तुम्ही कारखाना सुरू केला नाहीत तर तुमचं 'ते ऑनमनीचं प्रकरण काढतो, 'हे लफडं काढतो नाही तर ते लफडं काढतो' असा दम भरण्यात आला. मग त्या अध्यक्षांनी शेतकऱ्यावर वजन आणायला सुरुवात केली. त्यांच्याही हातातली हत्यारं असलीच. तुझ्या पोराला नोकरी आहे तिथनं त्याला काढून टाकतो - किंवा अमुक एक रस्त्याची योजना आहे तो रस्ता तुझ्या शेतातनं न्यायला लावतो. असे एक ना अनेक प्रकार. अशा तऱ्हेने मोगलाईपेक्षाही भयानक प्रकारची दडपणं आणून त्यांनी शेकऱ्यांकडून ऊस कारखाने, थोड्याफार प्रमाणात का होईना चालू केले. या अध्यक्षांनी असं जर केलं नसतं तर काय झालं असतं हे पंजाबमध्ये अनुभवायला मिळालं. पंजाबच्या लोकांनीही ऊस कापू न देण्याचं आंदोलन सुरू केलं होतं. तिथं १५ नोव्हेंबरपर्यंत एकही कारखाना उघडला नाही. त्यामुळे त्यांना टनाला २३०/ - रु. भाव बांधून मिळाला.
आपल्याकडे साखर कारखान्यांनी आपलं ऐकलं नाही. मग आम्ही काय केलं. आम्हाला वाटलं होतं की त्यांना कळ लागेपर्यंत आपल्याला कळ काढता येईल. पण ते जमलं नाही. त्याला आणखी एक कारण आहे. त्या काळामध्ये ऑक्टोबरच्या सुरुवातीपासून सबंध नासिक जिल्ह्यात पाऊसच झाला नाही. त्यामुळे विजेचा तुटवडा आला. शासनाने मुद्दामहून आंदोलनाच्या भागातील वीज तोडायला सुरुवात केली. हेतू, उभ्या पिकाला पाणी देता येऊ नये. पाऊसही नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याला उसाविषयी चिंता वाटू लागली. आपल्याला आंदोलन करायचं आहे ते शत्रूला वठणीवर आणण्यासाठी करायचं आहे, आपलं नुकसान करण्यासाठी नाही. मग इथं जर त्यांना कळ लागत नसेल तर दुसरीकडे कुठेतरी चिमटा काढायला पाहिजे. या विचारानेच आपलं उसाचं बांधावरील आंदोलन रस्त्यावर आलं अशा
