शेतकरी लढ्यात नाही आले तरीसुद्धा निपाणी भागातील तंबाखूच्या गुणवत्तेवर हा लढा उभा राहू शकतो. विडीमध्ये वापरला जाणारा तंबाखू कुठलाही असो त्यात आक्कोळी किंवा निपाणी भागातील थोडा तरी तंबाखू मिसळ्याखेरीज विडी (चवदार) होतच नाही. म्हणजे कुठं तरी बऱ्याचशा प्रमाणात बाजारपेठ हातात आहे. म्हणूनच तो लढा देता येईल.
कपाशीबाबतही परिस्थिती फायद्याची आहे. देशातील २०% कापूस महाराष्ट्रात पिकतो.
तेच जर तुम्ही म्हणालात आज ज्वारी विकत नाही तर सरकार म्हणेल, 'बरंच झालं. फार बरं झालं. आम्ही मध्य प्रदेशातून, आंध्रातून वाटेल तितकी ज्वारी आणतो.' मग कुठं झाला का तुटवडा? बाजारपेठेवर ताबा ठेवता येतो का? मग ज्वारीचा लढा कसा द्यायचा त्याचं तंत्र वेगळंच असलं पाहिजे.
आपल्या या आंदोलनांचा परिणाम काय झाला? दिनांक १६ फेब्रुवारी १९८० ला पहिला सत्याग्रह होऊन चाकणचा कांद्याचा लढा सुरू झाला. जून महिन्यापर्यंत शेतकरी संघटना दोन जिल्ह्यांमध्ये सर्वसाधारणपणे पसरली, संघटनेची कल्पना संपूर्ण महाराष्ट्रभर पसरली. ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये कांदा आणि ऊस आंदोलन चालू झाल्यानंतर संघटना अडीच जिल्ह्यांत पसरली. साखरेच्या परिणामाने संघटनेचा विचार निदान सहा जिल्ह्यांमध्ये पसरला. आंदोलन स्थगित झाल्यापासून विदर्भ मराठवाडा या भागात आपला विचार पसरू लागला आणि कार्यकर्ते तयार होऊ लागले. आपला विचार सगळ्या देशाभर झाला. शेतकरी संघटनेची ताकद वाढत गेली. ती इतकी वाढली आहे की जर उस-कांद्याचा प्रश्न सुटला नाही तर ऊस कांदा यांच्याबरोबर कपाशी-तंबाखू घेऊन त्याचबरोबर २५ मेचं दूध-भात आंदोलन आधी करायचं ठरवून १४ मार्चलासुद्धा आपण सबंध महाराष्ट्रभर आंदोलन उभं करू शकतो.
आता दूधभात अस आंदोलन का घेतलं ते सांगतो. ज्वारीपेक्षा भाताचा प्रश्न अत्यंत बिकट आहे. ज्वारीचा लढा हाती घ्यायच्या आधी भुईमूग आणि मिरची यांचे भाव ठरवून घ्यावेत अशी आमची योजना होती. का ते तुम्हा शेतकऱ्यांना समजू शकेल. भाताच्या शेतकऱ्याला 'भाव कमी मिळतो ना मग तू भात करू नको' असं सांगण्यात काही अर्थ नाही. कारण त्याला त्याच्या शेतातनं दुसरं कोणतंही पीक काढता येणं शक्य नाही. मग भाताचा लढा लढायचा कसा? म्हणून दूध
