भारतीय शेतीची पराधीनता
१ जानेवारी १९८१ रोजी भरलेल्या विदर्भातल्या पहिल्या शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांच्या शिबिराचे उद्घाटन झाले असे मी जाहीर करतो. या शिबिराचा उद्देश प्रथमतः स्पष्ट करायला पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणीच्या प्रश्नांविषयी विशेषतः विदर्भात जेवढा विचार, अभ्यास व लिखाण झाले आहे तेवढे माझ्या माहितीप्रमाणे महाराष्ट्रात तरी निदान कोणत्याही भागात झालेले नाही. कदाचित पंजाब आणि हरियाना या समृद्ध प्रदेशात असा विचार झालेला असेल. पण जेव्हा येथे विदर्भात गावोगावी फिरताना वेगवेगळ्या कार्यकर्त्यांनी छोट्या पुस्तिकांच्या स्वरूपातसुद्धा शेतीमालाचा उत्पादन खर्च, शेतीमालाचं अर्थशास्त्र यावर लिखाण केलेले मला आढळले, त्याने मी थक्क होऊन गेलो. आज गेल्या काही वर्षांमध्ये सर्व शेतकऱ्यांना व्यावसायिक प्रश्नावर-निदान महत्त्वाच्या व्यावसायिक प्रश्नांवर- संघटित करून एक नवीन ताकद उभारण्याचा प्रयत्न शेतकरी संघटनेतर्फे होतो आहे. त्या निमित्ताने वेगवेगळ्या भागात शेतकरी सभा, मेळावे होतात. अशा मेळाव्यांमध्ये तास दीड तास भाषण होऊ शकते. नंतर चर्चेची शक्यता नसते. आज हे शिबिर भरवण्याचा हेतू असा आहे की, ज्यांनी सर्वसाधारणपणे एखादी तरी सभा ऐकली आहे आणि हा नवीन विचार काय आहे असे कुतूहल ज्यांच्या मनात तयार झालेले आहे, ज्यांनी थोड्याफार कामाला सुरुवात केलेली आहे, प्रामुख्याने अशा कार्यकर्त्यांचे हे शिबीर आहे अर्थात येथे येणाऱ्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला शेतकरी संघटनेचा सर्व विचार पटलेला आहे असे मुळीच गृहीत धरलेले नाही. सतत दीड दिवस इथं बसून शेतकरी संघटनेच्या विचाराची जी पद्धत आहे, चौकट आहे तिचा आणि तपशिलाचा सखोल अभ्यास आणि चर्चा व्हावी हा या शिबिराचा मुख्य हेतू आहे. ही चर्चा कशासाठी व्हावी? तिचा हेतू व्यावहारिक आहे.
गेल्या दहा महिन्यांत शेतकरी संघटनेचा विचार हा देशभर इतक्या झपाट्याने पसरलेला आहे. विशेषतः शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अपुऱ्या उत्पन्नाची जाणीव इतक्या
