ही, मला काम देणारा म्हणून, तुझी जबाबदारीच आहे. समजा एखादा कारखानदार सांगू लागला की मला तुझ्या मजुरीचा दर देता येणे शक्य नाही कारण सध्या बाजारात मंदी आहे, मालाला उठाव नाही आणि मला चांगला भाव मिळू शकत नाही. तर ते कुणी ऐकून घेणार नाही. त्याला दिवाळे काढावे लागेल. याच प्रकारचा युक्तिवाद मी अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांशी बोलताना केलेला आहे. एका बाजूला मी स्वत:ची अशी खात्री करून घेतलेली आहे की, आजच्या परिस्थितीमध्ये शेतकरी व शेतमजूर या दोघांचेही शोषण होते आहे. दोघेजण मिळून जर दोन भाकऱ्यांसाठी कष्ट करीत असले तर दोघांना मिळून एकच मिळते आणि मग साहजिकच शेतकरी आज त्यातल्या त्यात मजबूत स्थितीत असल्यामुळे शोषणाचा जितका मोठा भाग शेतमजुरावर ढकलून देता येईल तितका तो ढकलून देण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करतो. त्यात तो नेहमीच यशस्वी होतो असे नाही. ज्या भागात उद्योगधंदे आहेत, दुसरे रोजगार मिळू शकतात - उदा. पुण्याच्या आसपास - तेथे हे शक्य होत नाही. पण जितके आज जावे -उदा. माझ्या शेतीच्या आसपास - अशी परिस्थिती आहे की शेतमजुरांना उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये १।।आणि २ रु. इतकी मजुरीसुद्धा आज पुणे जिल्ह्यात आहे. या परिस्थितीच्या सत्यतेबद्दल आणि इथे काही तरी लढा व्हायला पाहिजे याबद्दल कुठेही वाद असू शकत नाही.
तेव्हा पहिल्यांदा गैरसमजाचे मुद्दे दूर करतो :
दुसरा मुद्दा कपाशीबद्दलचा! मला असे आठवतेय की आर्वीच्या सभेमध्ये मी अशी घोषण केली होती की, या हिशोबात जरी ६ रु.धरलेले असले तरी त्याच्यावर किमान आठ आणे मजुरी जास्त दिली जाईल, असा प्रयत्न आपण सर्वांनी केला पाहिजे. हे काही शेतकऱ्यांनी उत्पादन खर्च काढला म्हणून कमी मजुरी धरली असे नाही. हे तर सरकारी उत्पादनखर्चाचे तक्ते आहेत. आम्ही जे उत्पादनखर्चाचे तक्ते भरतो, त्यात प्रत्यक्षात मजुरीचे दर काय असतात हे लक्षात घेतो. कारण हे तक्ते सरकारपुढे मांडण्यासाठी तयार केलेले असतात आणि तेथे सरकार किमान वेतन कायद्याप्रमाणे काय मान्य करेल हा विचार ठेवून आम्ही मांडणी करतो. म्हणून यामध्ये उत्पादनखर्च काढताना शेतमजुराला कमी मजुरी मिळावी ही भावना असण्याचे शेतकऱ्याला काहीही कारण नाही. मी मुंबईत मराठी पत्रकार संघामध्ये असे म्हटले होते-जेव्हा दांडेकरांच्या श्रममूल्याचा प्रश्न पुढे आला - की आम्हाला आज किमान वेतन कायद्याप्रमाणे जी काही मजुरी द्यावी लागते ती जरी धरली तरी ते
