भावसुद्धा शासनाकडून मंजूर होत नाहीत आणि अशावेळी श्रममूल्याविषयीचा थोडा ॲकॅडेमिक प्रश्न तयार करणे यामध्ये प्रत्यक्ष आंदोलनाच्या किंवा संघटनेच्या दृष्टीने काहीही अर्थ नाही. मी आज मान्य करतो की दांडेकरांनी म्हटल्याप्रमाणे बँकेतल्या कारकुनाला जर बोनस वगैरे धरून रोजी रु. ३० मिळत असतील तर शेतावर काम करणाऱ्या मजुरालाही रु. ३० मिळायला पाहिजेत. मी एकदा हा हिशोब केला होता व बोनस वगैरे न धरल्यामुळे मी रु. २० आकडा काढला होता आणि मुं.म. पत्रकार संघामध्ये मी असे अवाहन केले होते की, आम्ही कधीही मजुरीचा दर २० रु. धरायला तयार आहोत. पण २० रु. उत्पादन खर्चात धरा व तेवढा भाव मिळेल अशी व्यवस्था करा किंवा तेवढा भाव मिळणार नाही अशी जी तुम्ही व्यवस्था केली आहे ती दूर करा. हे जर केलेत तर २० रु. म्हणा, ३० रु. म्हणा जे काही श्रममूल्य ठरवले जाईल, तितके श्रममूल्य मजुराचे प्रत्यक्षात येईल अशी व्यवस्था करता येईल; परंतु श्रममूल्याचा विचार हा उत्पादन खर्चाच्या विचारापेक्षा वेगळा नाही. एकदा श्रममूल्याची पातळी तुम्ही ठरवलीत की ती व्यवहारात येणे हे जर मिळणाऱ्या भावावर अवलंबून असेल तर उत्पादन खर्चाच्या चौकटीत ते श्रममूल्य कोठेतरी बसवायला पाहिजे. मग ते तुम्ही कितीही ठरवा. शेतमजुरांचा रोज आपोआप वाढतो असे म्हणणाऱ्यांपैकी मी नाही. दबाव निश्चितपणे आणावा लागतो.
पण हेही लक्षात घ्या की, आजपर्यंतच्या माझ्या अनुभवावरून शेतकऱ्याला भाव मिळाल्यास शेतमजुराकडे तो फायदा जात नाही, जाणार नाही असा काही पुरावा मला दिसलेला नाही. (कांदा व साखरेचे भाव लक्षात घ्या.) मग मी त्याला उत्तर दिले की हे आत्ता नाही झाले, तर पुढे लढा करू, तर ते माझे संपूर्ण उत्तर नाही. मी हेही जोडतो की या उत्पादन खर्चामध्ये जो मी मजुरीचा दर धरलेला आहे त्याच्यावर शेतमजुराचा दर दिला जाईल अशी हमी शेतकरी संघटना घेईल आणि आजच्या आजसुद्धा उत्पादनखर्चामध्ये ज्याला जीवनवेतन म्हणता येईल असा मजुरीचा दर धरायला आम्ही तयार आहोत. त्यात नुकसान व्हायचे काही कारण नाही.
मला आज बरे असे वाटत आहे की, या सगळ्या चर्चेची सुरुवात मी दारिद्र्याच्या प्रश्नापासून जेव्हा केली, तेव्हा मला थोडे वाईट वाटत होते की, आपण शिबिराचा वेळ वाया घालवतो आहोत. आता आनंद होतोय की याचा विचार जो आम्ही केला
