प्रश्नांसंबधी जी मते ठरविली आहेत, ती पुन्हा सगळी तपासून घ्यायला हवीत. कारण यातले मूळचे जे गृहीतक की शेती ही फायद्याची गोष्ट आहे तेच बदलल्यामुळे सगळ्या समीकरणाच्या वजाबाकीच्या व अधिकाच्या खुणा बदलतात आणि मग वेगळीच उत्तरे हाती येतात.
परंतु यावरून असे समजू नका की हा लढा आत्ता द्यायचा आणि तो नंतर द्यायचा. हा भाव मागताना त्यात मजुरीचा दर जो धरलेला आहे, तो दर मिळवून द्यायची हमी आम्ही शेतकरी संघटनेतर्फे देतो. दूरगामी परिणाम - ग्रामीण नवे रोजगार इ. - यांची चर्चा सविस्तर करू. पण जेव्हा केवळ मजुरी वाढवून द्यायच्या ऐवजी आहे त्या जमिनीचेसुद्धा आणखी तुकडे करून ते शेतमजुरांना देण्यात यावेत असे म्हणतात तेव्हा त्या लोकांच्या हेतूविषयी शंका घेणे आवश्यक आहे. आम्ही तेव्हा म्हणू, की काय हो, नुसती शेतीच काय वाटता? जर काही माणसे भूमिहीन आहेत, मालमत्ताहीन आहेत म्हणून त्यांना काही द्यायचे आहे तर मग टाटा बिर्त्यांच्या कारखान्यातल्या चाकांचेही वाटप व्हायला पाहिजे. या फुटीच्या योजनेला डावे, मध्यम डावे आणि अति उजवे, सर्वाचाच पाठिंबा आहे. त्यामुळे भूमिहीनांचा प्रश्न सोडवायचा म्हणजे तुमची तुम्ही जमीन आपापसात वाटून घ्या - 'भारतामध्ये! आमच्या इंडियात नको! हीच मंडळी औद्योगिक कामगारांना मात्र मजुरी वाढवून द्या, बोनस द्या म्हणून मागणी करतात! कारखान्यातली चाके वाटून घ्या म्हणून नाही मागणी करत!'
जे काही उत्पादक युनिट आहे ते तसेच ठेवून, त्याची उत्पादकता वाढवून मजुरी वाढवून द्यावी हीच मागणी योग्य आहे. यासाठी इ.स. २००० पर्यंत तुम्हाला शेतीवर राहणारी निदान ७० टक्के माणसे शेतीवरून काढून दुसऱ्या व्यवसायात टाकणे आवश्यक आहे आणि ते रोजगार जर तयार व्हायचे असतील तर त्याला आजची औद्योगिकीकरणाची स्ट्रॅटेजीच चालणार नाही, त्याला ग्रामीण भागात तयार होणाऱ्या कमी भांडवली खर्चाची स्ट्रेटेजी घ्यावी लागेल आणि हे केवळ शेतीमालाला भाव देऊन, भांडवल समुच्चय गावामध्ये, शेतकऱ्याकडे ठेवल्यानेच शक्य होईल.
शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्यात तेढ नाही असे नाही, पण त्या दोघांच्याही प्रश्नाला उत्तर काढायचे असेल तर त्यासाठी शेतमालाचे शोषण थांबवणे आवश्यक आहे. शेतकरी शोषणानंतर शेतमजूर होतो, शेवटी शहरात भीक मागायला रवाना होतो. शेवटी शेतकरी, शेतमजूर यांच्यातला फरक हा ज्यात्यातले कोणते आणि
