सुपातले कोणते एवढाच राहतो. शेवटी सर्वांनाच भरडले जायचे आहे.
शेतमजुरीत वाढ हे आपल्या विचाराचे महत्त्वाचे अंग आहे दारिद्र्य हटविण्यासाठी - शेतकरी, मजूर, आदिवासी कुणाचेही - आपण उत्पादनखर्चावर आधारित अशा भावाची मागणी करतो. यासाठी आधारभूत धरलेल्या मजुरीचा दर मिळायला हवा; परंतु फूट पाडणे काहींच्या हिताचे आहे. शेतकरी व शेतमजूर यांच्यात फूट पाडावी, बाजारात माल आणू शकणारा एक वर्ग नामशेष करावा व बाकीच्या सगळ्यांना एकत्र करून त्यातून जास्तीत जास्त शोषण करून औद्योगिक प्रगतीची गती वाढवावी हा विचार उघडपणे व लेखी मांडला गेलेला आहे. शिवाय शेतमजुरांच्या हिताचा कळवळा सांगणारी मंडळी, भूमिहीनांसाठी काम करतो असे सांगणारी मंडळी ज्या तऱ्हेचे कार्यक्रम हाती घेतात ते पाहता, त्यांच्या हेतूच्या शुद्धतेबद्दल शंका येण्यास जागा राहते. मजुरांच्या चांगल्या राहणीमानासंबंधी वाद कुठेच नाही. प्रश्न निर्माण होतो पद्धतीबद्दल! कारखान्यातल्या कामगाराला श्रमाचा योग्य मोबदला देऊन त्याचे राहणीमान वाढवता. पण जी काही कारखान्याची मालमत्ता आहे, यंत्रसामग्री आहे - ती सर्वाची आहे, ती वाटून घ्यावी असे काही आपण सांगत नाही. शेतीबाबत मात्र शेतमजूर आणि भूमिहीनांचा प्रश्न सोडवताना जमिनीच्या वाटपाची कल्पना मांडली जाते. यातून काहीही साधणार नाही. भिकाऱ्याला हत्ती देणे आणि विधवेला कुंकू लावून तू सधवा आहेस असे सांगणे यात आणि भूमिहीनाला जमीन वाटप करणे यात फरक नाही.
ही फूट पाडण्याच्या प्रयत्नाचे आणखी एक उदाहरण : शेतकरी संघटनेने गेल्या तीन वर्षांत आंदोलनाला सुरुवात केल्यानंतर आमच्या मुंबई-पुण्याच्या संपादकांच्या पोटात कळ आली हे आंदोलन मोठ्या शेतकऱ्यांचे आहे असे ते म्हणू लागले. मला या संपादकांना नेहमीच विचारावेसे वाटते :- आमची संघटना लहान आहे. आंदोलन अजून बाल आहे. आम्हाला जे जमते ते आम्ही करतो. समजा, आम्ही फक्त बागायतदारांची बाजू घेतो आहोत; पण तुम्हाला असे म्हणायचे आहे का की बागायतदारांना त्यांचा उत्पादनखर्च पुरून उरू नये? असे मी म्हणत नाही. तुम्ही या ना शेतमजुरांकरिता प्रयत्न करायला- अग्रलेख लिहिण्यापेक्षा! बाकीच्या ज्या आंदोलनात स्थान मिळत नाहीये अशी तुमची जी कल्पना आहे त्याच त्यांचं काम करायला तुम्ही या की! शेतकरी संघटना म्हणजे काही इंदिरा गांधी नाही - त्यांनी सर्व वर्गांच्या हितकर्त्यांची जबाबदारी घेतलीय! अशी काही जबाबदारी
