संघटनेने घेतलेली नाही. पण तसं नसतानासुद्धा प्रत्येक अग्रलेखामध्ये शेतकरी, शेतमजुरांच्या प्रश्नासंबंधी लिहायचे हे खरे नव्हे!
हे खरे आहे की, पक्षातील एवढी संघटना आपण बांधली तरी शेतमजूर, आदिवासी, हरिजनमंडळी ज्या प्रमाणात सामील व्हायला पाहिजे होती त्याप्रमाणात सामील झालेली नाहीत; हे मी मान्य करतो. पण मुळात शेतकऱ्यांनाच रास्त भाव मिळाल्याशिवाय मजुरांना काही मिळण्याची शक्यता नाही, हे लक्षात ठेवा.
शिवाय मी भारत आणि इंडिया ही कल्पना कशाकरिता मांडतोय? एवढ्याकरिताच की भांडवलवादी व कम्युनिस्ट यांच्या मते शेतकरी आणि शेतमजूर ही फूट पाडावी, एकी होऊ नये. म्हणून मी त्यांना विचारतो की का हो, समजा मी हे आंदोलन चालू केले, शेतीमालाला भाव हा एक कलमी कार्यक्रम असा काढला की जेथे वाद होऊ नये. तरीसुद्धा वादविवाद किती होतायत, ते आम्ही बघतो. समजा सुरुवातीला मी जी २७/२८ गावे घेतली तेथे मी गेलो असतो आणि शेतमजुरांची संघटना करायला सुरुवात केली असती तर काय झाले असते? डोकेफोड झाली असती, नुसती गावातल्या गावात. शेतकऱ्यालाच पुरेसा पैसा मिळत नाही. शेतमजुरी जास्त द्यावी हे पटूनसुद्धा ती परवडली पाहिजे की नको? तिथे जर तुम्ही वादविवाद केलात तर गावात डोकी फुटण्यापलीकडे काही झाले नसते आणि नेमके हेच व्हावे ही इंडियातल्या लोकांची इच्छा आहे आणि ही आमची इंडियाकडून लाच खाल्लेली मंडळी, सत्तेची लालच लागलेली मंडळी नेमके हेच करयला बघताहेत. पण अजूनही मी आपले मानतो की ही जुनी मंडळी आहेत. आपले आंदोलन नवीन आहे. नवीन पिढीने मात्र हा विचार समजून बाजूला पडतात. त्यांचा उपयोग राहत नाही, पहिल्या बाजीरावच्या वेळी त्याला शिंदे-होळकर नवीन तयार करावे लागले. शिवाजीलाही जुन्या मनसबदार, देशमुखांनी मदत केली नाही. नवे सरदारच त्याला तयार करावे लागले. हे प्रत्येक वेळी घडते आणि आज आपले नवे सरदार सगळे या नव्या पिढीतून येणार आहेत.
भारतीय दारिद्र्याचा प्रश्न शेतमालाच्या रास्त भावाशी कसा निगडित आहे?
पक्ष-उपपक्षांनी पोखरलेल्या शेतकऱ्यांच्यात संघटनेचे बीज मूळ कसे धरणार?
उत्पादन, फायदा व वितरण यांचा दारिद्र्याशी संबंध जवळचा आहे. उत्पादन
