खर्च कारखान्याच्या बाबतीत किती ठरतो हे कारखान्याच्या उत्पादकतेवर व यंत्रसामग्रीची ताकद काय आहे यावर अवलंबून असते. पण शेतीसंबंधी हीच तत्त्वे लावली जात नाहीत. कारण ज्या टेक ऑफची ५१ सालापासून नियोजन मंडळात बसलेली 'कविमंडळी' वेळ सांगत आहेत ती येतच नाहीये. या विमानाला वेग येऊन एका क्षणी ते उड्डाण करेल त्या घटिकेची आम्ही वाट बघत बसलो. तेहतीस वर्षे झाल्यानंतर असे लक्षात येऊ लागले आहे की हे विमानच नव्हते. बैलगाडीच होती. चालता चालता तिचे एक चाकही गळून पडले आहे, उडायची शक्यता राहिलेली नाही.
ही जर टेक ऑफची वेळ यायची असेल तर ग्रामीण भागातील गरजांचे रूपांतर मागणीत झाले पाहिजे आणि त्यासाठी शेतमालाला भाव मिळणे आवश्यक आहे. शेतमालाला भाव मिळाल्यामुळे शेती हा व्यवसाय म्हणून किफायतशीर होतो, हे एक; शेतमजुराला योग्य ते राहणीमान मिळू शकते, हे दोन; दीर्घ काळात भारतात ग्रामीण भागाला योग्य अशा तऱ्हेचे औद्योगिकीकरण होईल, तीन आणि इंडियामध्ये जी आपण एक औद्योगिक सत्ता निर्माण केली आहे तिचीसुद्धा उत्पादनक्षमता व कार्यक्षमता वाढावी अशा तऱ्हेची मागणी ग्रामीण भागात तयार होईल हा चौथा मुद्दा!
या दृष्टीने शेतीमालाला भाव मिळणे हा फक्त शेतकऱ्याच्या भावाचा प्रश्न नसून हा खरोखरच दारिद्र्याचा प्रश्न सोडविण्याची जादूची कांडी आहे. पुष्कळजण शोधताहेत जादूची कांडी. दारिद्र्य हटविणे हा कार्यक्रम सोपा आहे. ते हटविण्यासाठी काही करण्याची गरज नाही. दारिद्र्य टिकावे आणि वाढावे यासाठी तुम्ही आज जे भगीरथ प्रयत्न करत आहात ते थांबवा. शेतीमालाला वाजवी भाव मिळू नये म्हणून जे प्रयत्न करण्याची यंत्रणा उभारण्यात आली आहे ती यंत्रणा थांबवा म्हणजे दारिद्र्य आपोआप दूर होईल.
हा जो विचार आपण मांडतोय त्याला एका दृष्टीने ऐतिहासिक महत्त्व आहे. औद्योगिक क्रांतीची सुरुवात झाली आणि कारखानदारीचा प्रारंभ झाला. तेंव्हापासून कारखानदारीच्या वाढीकरीता श्रमशक्तीचे, कामगारांचे शोषण सुरू झाले. त्याचप्रमाणे कच्च्या मालाचेही शोषण सुरू झाले. श्रमशक्तीच्या शोषणासंबंधी अनेक ग्रंथ लिहिले गेले, अनेक तत्त्वज्ञाने मांडली गेली, क्रांत्याही झाल्या. कच्च्या मालाच्या शोषणाचा प्रश्न धसास लागलाच नाही. इंग्लंडमध्ये औद्योगिक क्रांतीबरोबरच कच्च्या मालाचा
