तुटवडाही निर्माण झाला. त्यासाठी बाहेर जाणे आवश्यकच होते आणि पक्का माल फायद्याने विकायचा असेल तर हुकमी बाजारपेठेचीही त्यांना आवश्यकता होती. त्यातून मग औद्योगिक क्रांती न झालेल्या देशांमध्ये ब्रिटिशांच्या वसाहती निर्माण होऊ लागल्या. काही एका इतिहासाच्या घडामोडीनंतर अशा तऱ्हेची राजकीय सत्ता टिकवणे कठीण झाले. त्याचवेळी हुशार व्यापारी, कारखानदार मंडळींनी असा बनाव घडवून आणला की इंग्रज गेले तरी प्रत्यक्ष कच्चा माल उपलब्ध होण्याची जी प्रक्रिया आहे, ती मात्र चालू राहिली पाहिजे. म्हणजेच ४७ नंतर जुन्या वसाहतवादाचा काळ संपला आणि इंग्रजांच्या राज्यानंतर इंडियाचे राज्य आले. नव-वसाहतवाद चालू राहिला. शेतकऱ्यांची मागणी कुणीच पुढे मांडली नाही. काल बंग साहेबांनी हेविस मिचेलच्या एका पुस्तकाचा उल्लेख केला. त्याच्यामध्ये विशेषतः पूर्व युरोपमध्ये शेतकऱ्यांनी या प्रश्नावर किती झगडा दिला - कम्युनिस्ट पक्षाच्या आत व बाहेर- याचा संपूर्ण इतिहास आहे. पण त्यावेळीसुद्धा जे झगडे झाले ते जमिनीच्या मालकी हक्काबद्दल आणि आकाराबद्दल जास्त झाले. औद्योगिक क्रांती, त्यातून होणारे श्रमशक्ती व कच्च्या मालाचे शोषण, श्रमशक्तीच्या शोषणाबद्दल सगळा घडलेला इतिहास ही त्या झाडाची एक फांदी झाली. दुसऱ्या फांदीला कच्च्या मालाचे शोषण हे नव-वसाहतवादी मार्गाने चालू राहिले.
आणि आज ज्यांचे शोषण होत आहे तो शेतकरी, अशा प्रकारच्या शोषणाविरुद्ध संघटितरीत्या उभे राहण्याचा प्रथमच प्रयत्न करीत आहे, ही या विचाराची ऐतिहासिक बाजू आहे.
म्हणूनच उत्पादनखर्च भरून निघू शकेल अशा रास्त भावाची मागणी संघटना करते.
या मागणाचेही शास्त्र आहे, पद्धती आहेत. APC. मध्ये एक पद्धत आहे. रँडम सँप्लिंग पद्धत. प्रत्यक्ष शेत बघून, खर्च (खाते इ.) काय झाला यांचा हिशेब करायचा. या पद्धतीतील मोठा धोका स्पष्ट आहे, की बहुतेक नमुने लहान शेतकऱ्याचे असतात. त्यामुळे तो वरखाते किंवा सुधारलेल्या पद्धती वापरत नाही. त्यामुळे किमती येत नाहीत आणि किमती येत नाहीत म्हणून सुधारलेल्या पद्धती वापरता येत नाहीत, हे दुष्टचक्र सुरू आहे. शेतीमाल आयोगाने ही पद्धत सोडून देणे आवश्यक आहे. शेतकरी संघटनेची उत्पादनखर्च काढण्याची पद्धत वेगळीच आहे. आम्ही तिला नमुनेदार शेतीची पद्धत म्हणतो. अशा अर्थाने की आज लहान
