शेतकऱ्याला काही गोष्टी - काही Inputs वापरता येत नाहीत, तरीसुद्धा तो त्या वापरतो आहे असे गृहीत धरून त्याला किंमत द्यायची आहे. जास्तीत जास्त काय परिणाम होईल? त्याला एक वर्ष आधी शेती सुधारायला दिली, असे होईल; परंतु असे जर नमुनेदार शेतीचे तत्त्व वापरले जाते आहे असे गृहीत धरले नाही, तर मग शेतीचे तत्त्व वापरले जाते आहे असे गृहीत धरले नाही, तर मग शेतीच्या कल्पनांत सुधारणा होणार नाही, उत्पादन वाढ होणार नाही आणि शेतकऱ्याचे दारिद्र्यही हटवणार नाही. या नमुन्याच्या पद्धतीबद्दल आणखी एक शास्त्रीय भाग आहे. APC ने आतापर्यंत अनेक वेळा टीका केली आहे की, शेतीमालाचा उत्पादनखर्च काढणेच शक्य नाही. उत्तर प्रदेशातील गव्हाच्या उत्पादन खर्चापेक्षा नाशिकमधील गव्हाचा उत्पादन खर्च तिप्पट आहे वगैरे विधाने ते करतात. आता या गप्पा चालायच्या नाहीत. यातील बनवेगिरी आपण ओळखली पाहिजे.
शेतीमध्ये उत्पादनखर्च काढताना उत्तर प्रदेशात कमी खर्च येतो व नाशिकमध्ये खूप जास्त खर्च येतो. याच्यात जी मूलभूत गृहीत तत्त्वे आहेत ती चुकीची आहेत. आमच्या नमुन्याच्या पद्धतीत हा दोष दूर होतो. उदा : गव्हाची ४,००० रु. एकराची जमीन धरली (रस्त्यापासून दूर असेल तर २,००० रु.) रस्त्याला जवळ, पाण्याला जवळ असेल तर १०,००० रु. धरा. आपण १०,००० रु. व ४००० रु. यांची तुलना केली तर १०,००० रु.च्या जमिनीच्या मशागतीचा, खताचा, खुरपणीचा, निंदणीचा खर्च कमी झाला पाहिजे; कारण ती जमीन चांगली आहे. एवढेच नव्हे तर त्या जमिनीत पीकही जास्त निघायला पाहिजे. रस्त्याजवळच असल्याने वाहतुकीचा खर्चही कमी. अशा प्रकारे १०,००० रु. ची जमीन धरली आणि त्यावरचे पर्यायमूल्य म्हणून १००० रु. एकरी धरले तरी त्या १००० रु. पैकी बहुतेक रक्कम, चालू खर्चात बचत झाल्यामुळे वाचते. तीच जर ४,००० रु. एकराची जमीन तुम्ही घेतलीत तर मशागत इ. खर्च वाढेल, पीक कमी येईल, वाहतुकीचा खर्च वाढेल. हे लक्षात घेतले तर या दोन्ही व्यवहारांमधील प्रत्यक्ष खर्चातील फरक फार थोडा राहतो. तेव्हा उत्पादन खर्चात फरक पडतो म्हणून तो काढणे शक्य नाही, हा युक्तिवाद चूक आहे.
■ ■
