लागतो. त्याची सोय नको का? त्यासाठी दुसरी लहानशी युक्ती-प्रथमतः दुधाच्या बाबतीत काढली आहे.
दुधाच्या बाबतीत आम्ही एक एकर आणि ४० गाईंचे एक युनिट धरले आहे. त्याला तारेचे कुंपण हवेच. त्याशिवाय दुधाचा व्यवसाय करणे शक्य नाही. एका एकराला तारेचे कुंपण घालण्यासाठी आज ४०,००० रु. च्या खाली काही खर्च येणार नाही. मग दुधाचा खर्च कुठच्या कुठे जाईल. त्याच्याकरिता आम्ही मग पुन्हा नमुन्याचीच पद्धत घेतली. दर वर्षी एका गाईमागे १०० रु. विकासनिधी धरला आहे; जसा कारखान्यामध्ये धरला जातो. म्हणजे एका गाईमागे- २॥ हजार लिटरमागे १०० रु. ही अगदीच किरकोळ रक्कम विकासनिधी म्हणून ठेवायची. येथ वर शेतीच्या रोगाचे निदान आपण केले. आता उपायांकडे वळू.
शेतीमालाला भाव मिळवायचा म्हणजे आम्ही सरकारकडे पदर पसरून जातो असे नव्हे. यात केंद्रीकरणालाही मदत करत नाही. आजच्या परिस्थितीमध्ये भाव मागतो याची पार्श्वभुमी अशी आहे की, दुष्काळाच्या काळामध्ये तीस वर्षे नुकसान सोसून आम्ही सरकारला धान्य दिलेले आहे. त्याअर्थी शासनाने शेतीमालाच्या किमती या केवळ मागणी-पुरवठ्याच्या तत्त्वाने ठरत नाहीत, त्याला काहीतरी Regulatory price mechanism किंवा Public utility price mechanism आहे असे गृहीत धरले आहे असे मी समजतो. आमची मागणी अशी की याच कारणाकरिता शासनाने भाव बांधून द्यावेत, असे आम्ही समजतो.
जगातील बहुतेक सर्व विकसित देशात, शेतीमालाला अनुदान नाही असा एकही देश राहिलेला नाही. तेव्हा नवीन औद्योगिकीकरणाकडे जाणाऱ्या देशांमध्ये जर आर्थिक मुद्रेची समतोलता राखायची असेल तर शेतीमालाला अनुदान हे आवश्यक समजावे हे एक गृहीत तत्त्व आहे; परंतु मी सतत म्हणत असल्याप्रमाणे शेतकरी संघटनेचा विचार शेतकऱ्याला पैसे मिळवून द्यावे हा नाही; तर शेतकऱ्याला ताठ मानेने, अभिमानाने जगता यावे हा त्यामागचा एक तात्त्विक विचार आहे. जर आपण शासनाकडे दर वेळा भीक मागायला जाणार असलो तर, या विचाराचा नाश होणार नाही का? भाव बांधून घेताना दोन गोष्टी महत्त्वाच्या : दुष्काळामध्ये तुम्ही आमच्याकडून सक्तीने कमी भावाने धान्य नेलेत, म्हणून मुबलकतेच्या काळामध्ये निदान उत्पादनखर्च भरून येईल असे भाव मिळतील अशी व्यवस्था करणे हे शासनाचे काम आहे असे आम्ही समजतो. पण जर का शासन असे म्हणत असेल
