की किती दिवस शेतकऱ्याला भीक घालायची, तर माझे म्हणणे असे आहे की, शेतकऱ्यांनी असे सांगायला पाहिजे की तुम्हाला जर आमचा माल विकत घ्यायचा नसेल, जर आधारभूत किमती तुम्हाला द्यायच्या नसतील तर मग निदान खुल्या बाजारपेठेचे तत्त्व तरी तुम्ही संपूर्णतः मान्य करा. कोणते तरी एक तत्त्व मान्य करा. जर तुटवडा असेल तर नियंत्रण आणि मुबलकता असेल तर खुली बाजारपेठ, असे खेळ चालणार नाहीत. जर कृषिमालाला खुली बाजारपेठ द्यायचे तत्त्व कबूल केलेत तर आज मी ते स्वीकारायला तयार होईन. दोन अटी स्पष्ट आहेत. पहिली अट अशी की पुन्हा कधी या देशात दुष्काळ पडला तर आमच्याकडून लेव्ही मिळायची नाही. बाजारपेठेतील भावानेच तुम्हाला धान्य आमच्याकडून घ्यावे लागेल व दुसरी अट अशी की खुली बाजारपेठ ही खरोखरीच खुली असायला हवी.
आज कांदा, कापूस, साखर, भुईमूग या सगळ्या गोष्टी परदेशात अत्यंत किफायतशीर दराने निर्यात करणे शक्य आहे. साखरेची आंतराष्ट्रीय किंमत ८॥ ते ९ रु. आहे. कपाशीचा खर्च आम्हाला इथे ७०० रु. भरून देत नाहीत; परंतु निर्यातवर मात्र नियंत्रण ठेवले आहे. कांद्याला किलोला ५५-६० पैसे मिळत नाहीत म्हणून आंदोलने करावी लागतात. निर्यातीत १.९० पैसे मिळू शकतात.८।। रु. ने भुईमुगाची २५० कोटींची मागणी आता माझ्याजवळ आहे. नाशिक जिल्ह्यात ज्वारी ६५ पै. किलो आहे. तीच मध्यपूर्वेत कोंबड्यांच्या खाद्यासाठी २.३० रु. ने वाटेल तेवढी निर्यात करता येईल.
मात्र खुली बाजारपेठ पूर्ण खुली हवी. Imperial preferance प्रमाणे 'इंडियन प्रेफरन्सचे' धोरण आखले गेले आहे, तेही सोडावे लागेल. यापैकी कोणताही पर्याय सरकारने निवडावा त्याच्याबद्दल मी मत द्यायला तयार नाही. कारण मी जर म्हटले की हाच पर्याय योग्य तर टीकाकार लगेच म्हणतील हे समाजवादी आहेत, किंवा साम्यवादी आहेत! मी जर म्हटले खुली बाजारपेठ हवी तर हे म्हणणार मी भांडवलशाहीवादी आहे. कोणतीही पद्धत निवडा. पण ओली किंवा सुकी; दोन्ही वेळी फक्त शेतकरी मरणार, ही तऱ्हा काढून टाका.
उत्पादनखर्च भरून निघण्याचे पर्याय तीन :
१) मालाच्या साठवणुकीची व्यवस्था करणे. एकाच वेळा सगळा माल शेतातून निघतो, बाजारात एकदम येतो, म्हणून भाव पडतात. त्याची साठवणूक
