पदार्थ आहेत. पुणे-मुंबई जवळ आहे. इंडियातल्या लोकांना ज्या काही चैनीच्या वस्तू लागतात त्या पुरवणे फायद्याचे आहे. आज ते होऊ शकत नाही. दीर्घ मुदतीत भारतातील परिस्थितीला योग्य असे औद्योगिकीकरण होणार आहे. कारण द्रव्यसंचय हा ग्रामीण भागात वाढू लागेल, हे जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत शासनाकडून घेतलेले पैसे, बँकाकडून घेतलेली कर्जे यांच्या आधारावर ज्या संस्था चालू होतात, त्यांच्यामध्ये पैशावर हात मारणाऱ्यांचीच भाऊगर्दी जमते. हा धोका लक्षात घेऊन आपली कार्यकर्त्यांची जी मर्यादित शक्ती आहे ती आपण या कार्यात किती लावायची हा फक्त पर्यायाचा आणि निवड करण्याचा प्रश्न आहे. म्हणजे आजच कुठेतरी कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट चालू व्हायला हवी. यासाठी भाव मिळविणे ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट ठरते.
विषय निघालाच आहे म्हणून याच स्वरूपातील पुढचा मुद्दा मांडून ठेवतो.
अर्थशास्त्राचे जे विद्यार्थी आहेत, त्यांना हे माहिती आहे की वेगवेगळ्या काळी किंवा ठराविक काळानंतर येणाऱ्या आर्थिक संकटांवर, अरिष्टांवर अर्थशास्त्रज्ञांनी मांडलेली जी उपाययोजना आहे, तिचा उपयोग विकासासाठी होत नाही, हे सर्वमान्य आहे. त्यामुळे फक्त चलन फुगवटा होतो; परंतु प्रत्यक्षात त्याच तत्त्वांचा उपयोग करून विकासाच्या कार्यक्रमाकरिता, केन्सचे तत्त्व, शेतीमालाला भाव मिळवून देणार आहे. जेथे ग्रामीण भागात पैसे खेळू लागतो आणि त्यामुळे भांडवलसंचय तेथल्या तेथेच राहिल्यामुळे औद्योगिकीकरण होऊ शकते. त्याहूनही एक मोठा परिणाम म्हणजे आज इंडियातील उद्योगधंदे- जे केवळ लहानशा बाजारपेठेवर अवलंबून आहेत - मर्यादित उत्पादन करावे आणि उत्पादनाच्या प्रत्येक घटकावर जास्तीत जास्त फायदा घ्यावा - त्यातून हाय कॉस्ट इकॉनॉमी तयार झाली आहे. त्याच्याऐवजी जर लो कॉस्ट इकॉनॉमी तयार करायची असेल तर त्याला चांगला मार्ग म्हणजे भारताच्या बाजारपेठेतील गरजांचे रूपांतर मागणीत करायचे.
शासन, राजकीय पक्ष व शेतकरी संघटना यांचे परस्परसंबंध कसे असतील? शासनाच्या विविध मदत योजनांबद्दल संघटनेचे धोरण कोणते?
इथले वातावरण, स्टेज, प्रतिष्ठित मंडळी, लाऊडस्पीकर पाहून कदाचित कुणाची अशी गैरसमजूत होण्याची शक्यता आहे की शेतकरी संघटनेचा मेळावा,
