तुम्ही आमच्या हक्काचे आहे तेवढे का देत नाही? इतक्या अहवालांमध्ये जे लिहिलेले आहे की शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे मोल होता कामा नये, म्हणजे उत्पादन खर्च भरून येता कामा नये तेवढे दूर करा ना! त्याच्याबद्दल तुमचे काय धोरण आहे? आणि तेहतीस वर्षे तुम्ही शेतकऱ्यांसाठी काय केलेत? कुठे तरी तुम्ही खोटे बोलताय. का म्हणून तुमच्या शासनाने असे धोरण राबवले की आमचा सहा वर्षांचा मुलगा पहाटे उठून शेण गोळा करायला जातो, त्याच्या श्रमाला मोल नाही? शेतकऱ्याच्या घरातील पोक आलेली सत्तर ऐशी वर्षांची म्हातारी खुरपे घेऊन शेतात काम करते. कारण तिच्या मनामध्ये धाक आहे की आपला पोरगा इतका काही परिस्थितीमध्ये गांजून गेलाय की कदाचित चिडून एक दिवस म्हणायचा की, 'म्हातारे, तू मरतसुद्धा नाही - फुकट खाती!' तिच्या कष्टाला मोबदला नाही, असे तुमच्या शासनाने का केले? या एका प्रश्नाचे उत्तर द्या. बाकी काहीही गाजरे आम्हाला दाखवू नका. हे सर्व पक्षांचे धोरण आहे. याचे लेखी पुरावे आहेत.
आमच्याकडे कांद्याचे उत्त्पन्न १९८० साली जास्त झाले. शेतकरी मरू लागला. शेतकऱ्यांचे एक शिष्टमंडळ अन्नमंत्र्यांना भेटायला गेले. अन्नमंत्रांनी सांगितले की, सरकार शेतकऱ्यांकरिता नुकसान सोसायला तयार नाही. 'कुणाकुणाकरिता आम्ही नुकसान सोसायचे? महाराष्ट्रातल्या कांद्याकरिता की उत्तर प्रदेशातील गव्हाकरिता, की पंजाबातील वीरेंद्रसिंग म्हणाले. अरे! १९४७ ते १९७७ या तीस वर्षांत तुम्ही शेतकऱ्याकडून लेव्ही वसूल केली आणि शेतकऱ्यांनी सोसले आणि जर शेतकऱ्यांवर एक दिवस वाईट प्रसंग आला तर सरकार मदतीला यायला तयार नाही. सरकारचे धोरण असे असते की दुष्काळ असला म्हणजे लेव्ही लावायची, माल सक्तीने घेऊन जायचा आणि मुबलकता आली की दुर्लक्ष करायचे. म्हणजे तूट असली की लूट आणि मुबलकता असली की मागणी-पुरवठ्याच्या तत्त्वाप्रमाणे लिलाव! शिवाय निर्यातीवर बंधने.'
शहरातील कारखानदार काहीतरी एक वस्तू काढतो आणि त्याने ती परदेशात निर्यात केली तर केवढे कौतुक! हे नवे देशभक्त! परकीय चलन मिळविणारे! म्हणून त्यांचे सन्मान होतात. त्यांना पद्मश्री, पद्मभूषणे मिळतात. एवढेच नव्हे तर उत्पादनखर्चाच्या २० ते २५ टक्के रक्कम त्यांना अनुदान म्हणून दिली जाते. मग शेतकरी जेव्हा कापूस निर्यात करतो तेव्हा तो परकीय चलन मिळवतो की चिंचोके मिळवतो? मग त्याच्या निर्यातीवर बंधने का? घरी बसल्या बसल्या देशातच
