त्याला योग्य भाव मिळेल अशीही व्यवस्था करायची नाही. म्हणजे बाप भीक मागू देत नाही आणि आई जेवू घालत नाही, अशी शेतकऱ्याची स्थिती. असे आतापर्यंत सर्व सरकारे मुद्दाम करतात.
याचा स्फोट होऊ नये म्हणून मग काय लबाड्या करतात? शाळा काढतो, दवाखाने काढतो-! अरे कशाला आम्हा शेतकऱ्यांना तुमच्या भिकेची लालूच दाखवता! आमच्या कपाशीला ७०० रु. भाव मिळू द्या, आम्हाला जि.प.च्या शाळेची गरज नाही. बहुसंख्य खेड्यांमध्ये या शाळा गळक्या देवळात भरतात आणि तेथे मास्तर महिन्यातून कधीतरी एकदा आला तर येतो आणि मास्तर नाही म्हणून मुलं जनावरांच्या मागे दिवसभर फिरतात. कशाला पाहिजे आम्हाला तुमचा जि.प.चा, प्राथमिक आरोग्यकेंद्राचा धर्मदाय दवाखाना! जिथे आम्ही गेलो की रांगेत उभे राहायचे, गड्यानेदेखील हडतहुडत करायचे, पाठीवर तापाने फणफणलेले पोर घेऊन डॉक्टरच्या मिनत्या करायच्या, औषधाची चिठ्ठी दवाखान्यात दाखवून किंमत विचारायची व परवडत नाही म्हणून हिरमुसल्या मनाने पोराला तसेच परत घेऊन जायचे! साखरेची गरज आहे तर पोरांना औषधाची गरज नाही काय? औषधाच्या कारखान्यावर तुम्ही लेव्ही का नाही लावत? गरिबांना औषधं स्वस्त तरी मिळतील! पण शेतकऱ्याच्या मालाला भाव मिळू नये हे धोरण आहे ना! कशासाठी पाहिजे असला दवाखाना! रास्त भाव मिळू द्या, प्रत्येक गावात M.B.B.S. डॉक्टर जाऊन दवाखाने काढतील. कारण तुमच्याकडे पैसा आहे हे त्यांना कळेल. त्यांच्याकडे गेलात तर तुम्हाला चांगला नमस्कार घालून हसतील!
सकस आहाराचे तेच! अरे, आम्ही काय जनावरे आहोत, तुम्ही आम्हाला सकस आहार घालायला! आम्ही सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत उन्हात, पावसात, थंडीत कष्ट करतो आणि आम्हाला, आमच्या पोराबाळांना कुणीतरी येऊन सकस आहार भीक म्हणून घालतो! आम्हाला लाज वाटायला पाहिजे, हे मिळू नये म्हणून रास्त भाव दिले जात नाहीत. तुमची परिस्थिती हलाखीची केली, तरी तुम्ही उठून बंड करू नये, संघटना करू नये म्हणून मग, 'शाळा देतो, दवाखाना देतो, कर्जमाफी करतो.' कशाला ही माफी? माफी गुन्हेगाराला करतात, आम्ही काय गुन्हेगार आहोत?
या योजना म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे. शेतकऱ्याच्या मालाला रास्त भाव मिळू लागला की हे प्रश्न आपोआप सुटणार आहेत.
