संघटनेचे लढे व शासकीय दबाव - नीती
याविषयीचे आतापर्यंतचे अनुभव काय आहेत?
शेतमालाला रास्त भाव द्या ही मागणी सरकार सहजपणे कधीही मान्य करणार नाही. त्यासाठी प्रचंड शक्ती उभी करावी लागेल. आपला निकाल शेवटी आपल्या ताकदीवरच ठरणार आहे. त्यात डावपेचामध्ये वेगवेगळे पक्ष भांडत असताना, आपण बाजूला होऊन दोघांची टक्कर कशी होऊ द्यावी वगैरे डावपेचाचे मुद्दे आहेत. बोलण्यांचा घोळ घालत बसायला सत्ताधाऱ्यांना नेहमीच वेळ असतो. यातून आंदोलनाची तीव्रता कमी होते असे मी मानत नाही. आपल्याला शासनाच्या झोपेचे ढोंग दूर करायचे आहे. केंद्रसरकारात अकरा वर्षे शेतकीमंत्री म्हणून काम केलेल्या अण्णासाहेब शिंद्याबरोबर माझी चर्चा झाली. ते म्हणाले, 'जोशी तुम्ही फार बरोबर मुद्दा काढला आहे.' ते पूर्वी कम्युनिस्ट पक्षात होते. 'माझ्या मनात हा विचार अनेक वर्षे आहे. पण मला असे वाटत होते की कृषिमूल्य आयोग नेमल्यावर हा प्रश्न सुटेल. योग्य तऱ्हेने उत्पादन खर्च काढले जातील आणि भाव मिळेल. आज माझ्या असे लक्षात येते आहे की शेतकऱ्याला रास्त भाव देण्यासाठी जी काही राजकीय इच्छा - Political Will - लागते तीच नाही!' ही पोलिटिकल विल आपल्याला आणायची आहे, हा मुख्य मुद्दा आहे.
शेतकऱ्याला जर शेवटी दीर्घ मुदतीचे आंदोलन बांधायचे असेल तर माझी निष्ठा अशी आहे की, आंदोलन नेहमी अहिंसेने आणि शांततेनेच चालले पाहिजे. चुकीचा पाय पडला तर तो शेतकरी संघटनेला घातक ठरेल. म. गांधींनी चौराचौरीच्या वेळी जो सत्याग्रह मागे घेतला तो याचकरिता ! आंदोलन केव्हा करायचे, केव्हा थांबवायचे याचे सबंध एक नवीन तंत्र तयार होते आहे. आपल्याला रजपुतांसारखे सगळे दरवाजे उघडून जाऊन 'जय एकलिंगजी' म्हणून सगळे सैन्य खलास करायचेय की गनिमी काव्याने लढायचेय? जमेल तेव्हा सैन्य खलास करायचेय की गनिमी काव्याने लढायचेय? जमेल तेव्हा सैन्य अमुक ठिकाणी उतरवायचे.
