नाही तेव्हा मागे घ्यायचे, दुसरीकडे उतरवायचे, मला असे वाटते की शेतकरी संघटनेचा विचार जेवढा नवा आहे तेवढेच आंदोलनाचे तंत्र नवे आहे.
आंदोलन सुरू झाले की ते स्थगित करण्याची किंवा मागे घेण्याचीसुद्धा तंत्रे आपण नवी वापरणार आहोत. उगाच भडकावून द्यायचे, दगड फेकायचे आणि त्याला आंदोलन म्हणायचे यावर माझा विश्वास नाही. कसबे-सुकाणे येथे एक प्रसंग घडला तिथे बायका रेल्वे रूळांवर बसल्या होत्या. रेल्वे लाईन मोकळी करायची म्हणून SRP ची चार चार पुरुष माणसे एकेका बाईला दोघे दोन हात आणि दोघे दोन पाय धरून उचलून बाजूला ठेवत होते. असे करत असताना एका बाईची साडी सुटली आणि चोळी फाटली. ग्रामीण समाजात अशा प्रसंगी काय उद्रेक होतो याची आपल्याला कल्पना आहे. सगळा जमाव संतप्त झाला आणि त्याने जमेल त्या ठिकाणी गवत रचून आगी लावायला सुरुवात केली होती. तेव्हा जर आपण कुठेतरी ब्रेक लावला नसता, तर मनमाड ते नाशिक रेल्वे लायनीचा एक रूळ शिल्लक राहिला नसता. तुरुंगामधील अनुभवांनी आमच्या १२००० शेतकऱ्यांची भीतीही दूर झाली आहे. आमची तीन लाख माणसे आज तुरुंगात जायला तयार होतात. त्यामागे निश्चितच काही नवी आंदोलनाची तंत्रे आहेत. टीका करणारांनी काय हो! तीन लाख माणसे तुरुंगात पाठवण्याची तयारी दाखवून जे काम होणार आहे, ते आंदोलन भडकू देऊन होणार नाही. मला फक्त ऊस, कापूस आणि कांद्याच्या शेतकऱ्यांचे कल्याण साधायचे नाही. मला शेतकरी आंदोलनाचा दीर्घ व्यापक कार्यक्रम राबवायचा आहे आणि आंदोलन म्हणजे काही सर्कस नाही की दररोज चार वाजता तिचा खेळ झालाच पाहिजे!
शासन दबाव आणणारच! कारण ते शेतकऱ्यांचे शोषण करणाऱ्यांच्या पाठिंब्यावर जगते.
उदाहरण देतो. पिंपळगाव-बसवंताला जी सभा झाली ती यशस्वी होऊ नये म्हणून सरकारने फार प्रयत्न केले. आदल्या दिवशी रात्री ११॥ वाजेपर्यंत सभेला परवानगी दिली नाही. जी मंडळी स्वतःहून ट्रकने, ट्रॅक्टरने येण्याचा प्रयत्न करीत होती, त्यांना अडवण्यात आले, वाहनांचे लायसन्स जप्त करण्यात आले. त्या दिवशी संध्याकाळी मी कलेक्टरांशी बोललो आणि त्यांना सांगितले की, 'जेव्हा मंत्र्यांची सभा होते तेव्हा ट्रकने, ट्रॅक्टरने माणसे आणू देता. एवढेच नव्हे तर ट्रक पुरवण्याचीसुद्धा व्यवस्था करता. या सभेला जर तुम्ही अशा तऱ्हेने अडथळा
