आणला तर तुम्ही पहिल्यांदा शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाबद्दल दुष्टपणाचे कृत्य केले आहे, असे मी गृहीत धरीन.' ही चर्चा झाल्यानंतर ट्रक-ट्रॅक्टरना व सभेलाही परवानगी देण्यात आली. त्याच्या तीनच दिवस आधी नाशिकच्या कॉलेजातल्या अर्थशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांनी केवळ एक अर्थशास्त्राचा अभ्यास म्हणून माझे भाषण त्यांच्या कॉलेजमध्ये ठेवले होते - हॉलमध्ये! सार्वजनिक नाही. त्यालासुद्धा सरकारने बंदी घातली. पण सभेला परवानगी दिली. पिंपळगाव-बसवंतसारख्या ठिकाणी प्रतिनिधी म्हणून महाराष्ट्रातून जवळजवळ ७०,००० शेतकरी जमा झाले होते.
सभा, आंदोलनाचा जोर व संघटना यातून जी शक्ती उभी राहते, तिला डावपेचाचे व संयामाचे महत्त्व फार आहे. डावपेचही युद्धासारखेच असतात. सविनय सत्याग्रह हा मुख्य भाग आहे. खेरवाडीला SRP च्या लोकांना केलेला अत्याचार, गोळीबार- ज्याची न्यायालीन चौकशी आम्ही मागितली आहे - तो सोडल्यास कुठेही शांततेचा भंग झाला नाही. अशा परिस्थितीत पोलिसांनी येऊन शांतपणे शेतकऱ्यांना अटक करून नेले पाहिजे. त्याऐवजी पोलिसांनी रात्रीच्या वेळी येऊन, रस्त्यावर झापलेल्या सत्याग्रहींवरसुद्धा लाठीहल्ला केला, आणि शेतकऱ्यांचे म्हणणे असे होते की आम्ही यापुढे अशा तऱ्हेने मार खाऊन घेणार नाही. त्यामुळे तेथल्या वकील मंडळींशी सला मसलत करून पिंपळगावच्या सभेत मी असे सांगितले की, 'जर का पोलिस हे दरोडेखोरासारखे वागू लागले; घरामध्ये घुसणे, दरवाजे कुऱ्हाडीने फोडणे, घरातल्या बायका-माणसांनासुद्धा लाठीने मारणे, घरातील घड्याळे किंवा इतर वस्तू चोरून नेणे- हे प्रकार जर पोलिस करू लागले तर ते फक्त पोलिसाच्या वेषातील दरोडेखोर ठरतात आणि भारतीय दंडविधानाखाली प्रत्येकाला आपल्या जीविताचे आणि मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी स्वसंरक्षणाचा हक्क आहे.' मी ही घोषणा जेव्हा केली तेव्हा त्या ७०,००० शेतकऱ्यांनी टाळ्यांचा इतका प्रचंड कडकडाट केला की, सरकारच्या हे लक्षात आले की, यापुढे हे आंदोलन अशा तऱ्हेने त्यांना हाताळता येणे शक्य नाही.
तेव्हा आंदोलनाच्या बाबतीतही मळलेली चाकोरी किंवा आजकालचे सांकेतिक वळण आपल्याला टाळायला हवे. ही गोष्ट आमच्या टीकाकारांच्या लक्षात जेवढी यायला हवी तेवढी आलेली नसली तरी शासनाच्या लक्षात निश्चितच आलेली आहे. ते अधिक हिंस्त्र व आक्रमक होतील हे आपण आजच लक्षात घेतले पाहिजे.
मला शेवटी एका गोष्टी चा पुनरुच्चार करायचा आहे. आपली आंदोलने
