टोमॅटोचे बाटलीत भरून ठेवण्याजोगे पदार्थ करून ठेवले तर ज्या काळात टोमॅटोचा भाव ९ ते १० रु. होतो त्यावेळी या पदार्थापासून अगदी ९/१० रुपये नाही मिळाले तरी टोमॅटोच्या किलोमागे दीड दोन रुपये नक्कीच सुटतील. पण अशा तऱ्हेची कारखानदारी आपण उभीच करू शकत नाही. कारण त्यासाठी जे भांडवल लागतं ते आपल्या जवळ नसतं. म्हणजे ऐपत नाही म्हणून साठवण करता येत नाही, प्रक्रिया करता येत नाही की नेहमीचं पीक बदलून दुसरी पिकं घेता येत नाहीत. पण ऐपत असेल तर अस्मानी संकटावर मात करणं तितकं कठीण नाही. शेतकऱ्यांवरचं त्याहूनही मोठ संकट म्हणजे सुलतानी संकट. खरेदी-विक्रीची व्यवस्था सहकारी पद्धतीने एकत्र येऊन केली तरी त्यांना त्यांच्या मालास जास्त भाव मिळू शकेल. पण अशा तऱ्हेचे प्रयत्न सध्याच्या परिस्थितीत अयशस्वीच झालेले दिसतात. जुन्या शोषकांऐवजी नवे सहकारी शोषक तयार होण्यापलीकडे अशा प्रयत्नांतून काहीच निघू शकत नाही. भविष्याबद्दल ज्यांना काहीतरी आशा आहे ते खरेखुरे सहकार्य करू शकतात. एरवी त्यातून पुढऱ्यांचा स्वाहाकारच निघतो.
सुलतानी संकट म्हणजे शासनानं, समाजानं शेतकऱ्यांचं केलेलं शोषण. शेतकरी संघटनेच्या सबंध विचारामध्ये हा भाग सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. आम्ही असं मांडतो की, शेतीमालाला भाव मिळू नये असं शासनाचं अधिकृत धोरण आहे. सगळ्यात वादविवाद होण्यासारखी जागा ही आहे. शेतकऱ्याच्या मालाला भाव का मिळत नाही? हे काही स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरचंच धोरण आहे की नाही. त्याच्या आधीपासून अगदी मोगलाईपासूनसुद्धा सैन्याकरता शेतकऱ्याला लुटायचं असं राज्यकर्त्यांचं चालत आलेलं धोरण आहे. आपण जर इंग्रजांच्या काळाचाच विचार केला तर आपल्याला काय दिसतं? इंग्रज या देशात जो आला तोच मुळी इथल्या शेतकऱ्यांकडून कच्चा माल स्वस्तात स्वस्त घेता यावा, फायदा मिळावा या हेतूने. इथून कच्चा माल स्वस्तात स्वस्त घेता यावा, फायदा मिळावा या हेतूने. इथून कच्चा माल स्वस्तात स्वस्त घ्यायचा, त्यावर कारखानदारी करायची आणि पक्का माल आणून महाग विकायचा हेच इंग्रजांच धोरण होत. त्यासाठी तर त्यांनी इथं राज्य केलं. हे शोषणाचं धोरण गांधीजींनी जाणलं आणि लोकांना समजावून सांगितलं. गांधीजी उदाहरणादाखल सांगत, 'कापूस स्वस्तात स्वस्त घ्यायचा, आपल्या देशात न्यायचा, त्यापासून धोतरजोडी बनवायची आणि ती इथं आणून महाग विकायची हे इंग्रजांचं धोरण आहे.' 'यामुळे देशातला शेतकरी गरीब होत चालला आहे आणि
