बाप भीक मागू देईना' या धोरणाने निर्यातबंदी आणि जर का पक्का माल तयार करतो म्हटलं तर 'गाय तुमची पण कास आमची' या धोरणानं पुन्हा लूट. अशा पद्धतीनं, आधीच अस्मानी संकटांनी कोंडीत सापडलेल्या तो जिथं जिथं अडचणीत येईल तिथं तिथं तुडविण्याचं शास्त्रशुद्ध, लेखी, अधिकृत धोरण सरकारनं चालवलं आहे.
शेतकऱ्याचं दारिद्र्य हे त्याच्या मालाला भाव न मिळाल्याचा परिणाम आहे. त्याच्या मालाला भाव मिळू नये असं सरकारचं लेखी धोरण आहे आणि ते अत्यंत निर्दयपणे राबवलं जातं. या सर्व विवेचनात आपण सरकार म्हणून जो शब्द वापरतो त्याचा अर्थ अमुक एकच पक्ष असा नव्हे. सगळ्या पक्षांच्या सरकारचं हेच धोरण आहे. ही कोणत्याही एका पक्षाच्या एका सरकारवरची टीका नाही. ते मग पं. नेहरूचं काँग्रेस सरकार असो, लालबहादूर शास्त्रींच असो, इंदिराबाईंच असो की मोरारजी देसाईंच असो की नवीन इंदिरा सरकार असो - इकडे मुंबईला शरद पवारांचं असो की अंतुल्यांचं असो - बंगाल केरळमध्ये कम्युनिस्टांचं असो की काँग्रेसचं असो, सगळ्या सरकारचं धोरण एकच आहे - शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळता कामा नये. कम्युनिस्टांच्या उल्लेखाने काहीना - विशेषतः काही तरुणांना आश्चर्य वाटेल. पण गेल्या वर्षी प. बंगामधील अर्थमंत्री अशोक मित्रा यांनी एक पुस्तक लिहिलं आहे. *त्यात त्यांनी आकडेवारीची अशी काही गल्लत केली आहे आणि सिद्ध केले आहे की, '१९४७ पासून शेतीमालाच्या किमती कारखानदारी मालापेक्षा फार जास्त वाढल्या आहेत. त्यामुळे बिचाऱ्या कारखानदारांवर फार वाईट स्थिती आली आहे. बडे बागायतदार आणि मोठे शेतकरी मात्र माजले आहेत.' फसं हे तथाकथित, गरिबांच्या बाजूचे कम्युनिस्ट पुढारी लिहितात.
उलट परवा लोकसभेत सादर केलेल्या एका अहवालात म्हटलं आहे की बिर्लांच्या कुटुंबातील भांडवल - संपत्ती गेल्या आठ वर्षात ६०० कोटींपासून १४०० कोटींवर आली आहे.
या देशातील सर्वसाधारण शेतकऱ्याची स्थिती पाहिली आणि बिर्लांची ही स्थिती पाहिली तरी हे कम्युनिस्ट असं म्हणतील की या देशात गेल्या काही वर्षात शेतकऱ्यांनी फार फायदा काढला पण कारखानदारांनी काढला नाही. अजूनही काही मंडळी म्हणण्याची शक्यता आहे की, शेतकऱ्याचाच फायदा होऊन राहिला आहे. पण तुम्ही स्वतः अनुभवलेल्या स्थितीचा आढावा घ्या. १९४० साली बैलगाडीच्या
