प्रकरण : ५
'इंडिया' आणि 'भारत'
आतापर्यंत आपण जो अभ्यास केला त्यात आपण काय काय पाहिलं? शेतकरी संघटनेचा कार्यक्रम हा काही शेतकऱ्याच्या मर्यादित स्वार्थीकरता काढलेला कार्यक्रम नाही. या देशातील दारिद्र्य दूर व्हावे याकरिता हा कार्यक्रम आहे. याचा अर्थ हा कार्यक्रम देशातील सगळ्यांकरता आहे.
शेतकऱ्याच्या दारिद्र्यामागे शेतीमालाला भाव मिळत नाही हे एकमेव कारण आहे. शेतीमालाला भाव का मिळत नाही? तर, शेतकऱ्याच्या मालाला भाव मिळू नये हे सरकारचं मुख्य धोरण आहे. हे धोरण कसं राबवलं जातं ते आपण पाहिलं. या धोरणाची तीन सूत्रं आहेत. पहिलं, तूट असेल तर लूट आणि मुबलकता असेल तर लिलाव. दुसरं, शेतीमालावर निर्यातबंदी - म्हणजे 'आई जेवू घालीना नी बाप भीक मागू देईना' आणि तिसरं, 'गाय शेतकऱ्याची पण कास मात्र सरकारची' - तुम्ही पक्या मालाचे कारखाने काढले तरी त्यावर अशी बंधनं घालायची की शेतकऱ्याला फायदा होऊ नये.
ही धोरणं सगळ्या पक्षांनी राबविलेली आहेत. हे एकाच पक्षाचं धोरण आहे, बाकीचे पक्ष चांगले आहेत असं काही नाही. सगळे पक्ष सारखेच चोर आहेत. त्यामुळे 'निवडणुकीत रस घेऊन आपण पक्ष बदलून दुसरा पक्ष आणू या' असं म्हणण्यानं काही फरक पडणार नाही - आजपर्यंत पडला नाही.
आता आपण जरा जड विषय घेणार आहोत. जे थोडेफार शिकलेले आहेत त्यांना हा विषय इतका जड वाटणार नाही. आपण अत्यंत थोडक्यात या सर्व प्रश्नांचा इतिहास पाहू.
१६ व्या शतकामध्ये औद्योगिक क्रांतीला सुरुवात झाली. प्रथमतः इंग्लंड देशात कारखाने निघाले. तेव्हापासून उद्योगधंद्यांची - कारखान्यांची वाढ सतत चालू आहे. त्यांचं वैभव सतत वाढतं आहे. कारखान्याला जर फायदा व्हायचा असेल, कारखान्याची जर भरभराट व्हायची असेल तर कारखान्याला जो कच्चा
