रणगाड्यांसकट सैन्य पाठवून त्यांचा समूळ नाश करून सोडवला गेला. मग जी राहिलेली जमीन होती तिच्यावर सहकारी म्हणा, सरकारी म्हणा शेती चालू केली. त्यामुळे परिस्थिती अशी निर्माण झाली की, अनेक क्षेत्रांमध्ये अत्यंत पुढे गेलेल्या रशियासारख्या देशाला आजही शेतीमालाच्या बाबतीत परदेशावर अवलंबून राहावं लागतं.
आपल्याला महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घ्यावयाचा आहे तो हा की, आपण इथं शेतकऱ्याचा जो प्रश्न उपस्थित करीत आहोत त्याचं तयार उत्तर आजपर्यंत कोणत्याही वादात नाही. कोणत्याही विचारसरणीत नाही. कच्च्या मालाच्या शोषणासंबंधीची आपली ही विचारसरणी पहिल्यांदा मांडली जात आहे. दुसऱ्या एखाद्या वादाच्या संदर्भात - समाजवादाच्या संदर्भात, साम्यवादाच्या संदर्भात आपल्या प्रश्नाचे उत्तर सापडेल ही कल्पना चुकीची आहे.
कच्च्या मालाचं शोषण कशा तऱ्हेनं होत आलं? आपण इंग्लंड देशाचंच उदाहरण घेऊ या. कारण तिथेच उद्योगधंद्यांच्या वाढीला - ज्याला औद्योगिक क्रांती म्हणतात, तिला सुरुवात झाली. प्रथमतः त्या देशात जो काही कच्चा माल होता तो वापरायचा प्रयत्न झाला. पण तो देश एवढासा आहे. त्यातल्या मालावर असे कितीसे कारखाने चालणार? तेव्हा बाहेरून माल मिळविण्याची आवश्यकता निर्माण झाली. बाहेरून कच्चा माल मिळू शकत होता, पण तो स्वस्त मिळत नव्हता, पुरेसा मिळत नव्हता. त्यासाठी इंग्लंडसारख्या देशांनी वेगवेगळ्या देशात जाऊन आपलं राज्य प्रस्थापित करायचं - ते देश ताब्यात घ्यायचे आणि राजकीय सत्तेच्या आधाराने मक्तेदारी पद्धतीने तिथला कच्चा माल स्वस्तात स्वस्त घेऊन आपल्या कारखान्यांना आणून द्यायचा अशा तऱ्हेची पद्धत चालू केली. याचा त्यांना आणखी एक फायदा झाला. इंग्लंडमध्ये कारखाने मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाले, हिंदुस्थानसारख्या देशांतून कच्चा माल येऊन पडू लागला. एवढ्या मोठ्या कारखान्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात येऊन पडलेला कच्चा माल वापरून जो पक्का माल तयार होऊ लागला तो एकट्या इंग्लंडमध्ये खपणे शक्य नसल्यामुळे तो त्याच देशांतून खपवला जाऊ लागला - अधिक किमतीने म्हणजे हिंदुस्थानसारख्या देशांचा उपयोग दोन पद्धतीने झाला. कच्चा माल स्वस्त मिळू लागला आणि पक्का माल जास्त भावाने विकण्यासाठी नवीन बाजारपेठ मिळाली. अशा तऱ्हेच्या व्यवस्थेतून - जिला मार्क्सवादी वाङ् मयात वसाहतवादी व्यवस्था म्हणतात -
