होतात. पुण्याला तर दोनदा असं घडलं आहे की पंतप्रधान यायचे होते, त्यांना लोहगावच्या विमानतळावरून एका लष्करी संस्थेत जायचं होतं. तेव्हा पुण्याचे रस्ते काही इतके वाईट नव्हते, तरीही पंतप्रधानांना धक्के बसू नयेत म्हणून तीन तीन दिवसांत २० मैलांचे रस्ते पुन्हा डांबरी करण्यात आले. उलट आपल्या देशात अडीच लाख खेडी अशी आहेत की तिथं, आपल्याकडचा पावसाळा सुरू झाला की कोणतीही गाडी जाऊ शकत नाही.
एकीकडे दारूबंदी व्हावी की नाही यावर विचार चालू असताना, वेगवेगळ्या प्रकराची दारू कशी तयार व्हावी, बिअर कशी तयार व्हावी यावर विचार चालू आहे आणि दुसऱ्या बाजूला जवळ जवळ दीड लाख खेड्यांमध्ये प्यायच्या पाण्याचीसुद्धा सोय नाही. शहरात मोठमोठे दवाखाने उघडले जातात. कोणताही रोगी असला तरी त्याला उपचार घेण्याचा अधिकार आहे याबद्दल वाद नाही. पण शासन जेव्हा अशा दवाखान्यासाठी खर्च करतं तेव्हा तो कोणत्या प्रमाणात झाला पाहिजे? त्याची उपयुक्तता कशी असली पाहिजे? आपल्या देशातले महत्त्वाचे रोग म्हणजे हगवण, नारू आणि बाकीचे त्वचारोग. या तीन रोगांवर जरी सर्वंकष योजना करण्याचं ठरवलं तरी या देशातले ९० टक्के लोक निरोगी होतील. पण या रोगावर उपचार करणारी माणसही नाहीत आणि औषधंही नाहीत आणि आहेत त्या ठिकाणी काहीही सोयी नाहीत. उलट शहरांमध्ये मोठमोठे दवाखाने बांधून त्यातून जिच्यामुळे संबंध देशातील फार तर लाखभर लोकांचा आजार बरा होऊ शकेल अशी मोठी यंत्रासामग्री आणण्याकरता प्रचंड खर्च होतो. बाकीच्या लोकांकरता मात्र काहीच रक्कम उपलब्ध होत नाही. उदाहरणार्थ, चाकणजवळील भामनहरच्या खोऱ्यातील २७ गावांपैकी २४ गावं अशी आहेत की एकदा पावसाळा सुरू झाला की त्यांचा इतर जगाशी अजिबात संबंध राहत नाही. मग सहा महिने त्यांनी तसंच गावात अडकून राहायचं. कुणी आजारी पडलं तर डॉक्टर नाही. बाळंतीण अडली आणि घरच्या माणसांसमोर तडफडत मेली असं दर पावसाळ्यात निदान एक दोन वेळा घडतं. या २४ गावांपैकी १७ गावं संबंध खरजेनं भरलेली आहेत. खरूज हा रोग दिसायला साधा असला तरी त्या गावातनं या रोगाच उच्चाटन करायचं म्हटलं तर ती इतकी सोपी गोष्ट नाही; कठीणच आहे. कठीण म्हणजे काय? या गावांतून खरजेचं उच्चाटन करायचं झालं तर प्रत्येक गावावर दर महिन्याला कमीत कमी ३०० ते ४०० रुपये खर्च करावे लागतील. अशा तऱ्हेने निदान एक वर्षतरी उपचार
