आहे.' हा जो आजच्या उद्योगव्यवस्थेतील दोष आहे तो काढून टाकता येईल.
शहरांमध्ये ज्या प्रकारचे कारखाने उभे राहताहेत त्या कारखान्यांना एक कामगार रोजगारावर ठेवण्यासाठी फार मोठ्या रकमेची यंत्रसामग्री किंवा भांडवल लागतं. सर्वसाधारणपणे अडीच ते तीन लाख रुपयांचं भांडवल खर्च केलं तर एका कामगाराला रोजगार मिळतो. हा आजच्या उद्योग व्यवस्थेतील दुसरा मोठा दोष आहे. आपल्या देशात बेकारीची समस्या आहे - सुशिक्षित बेकारांची, अशिक्षित बेकारांची. (या दोघांतला फरक भ्रामक आहे हे आपल्याला ठाऊक आहे.) ही बेकारीची समस्या जर सोडवायची असेल, बेकारांना रोजगार मिळवून द्यायचा असेल तर ५०० ते ६०० रुपयांच्या भांडवली खर्चामध्ये एका कामगाराला रोजगार उपलब्ध होईल अशा तऱ्हेचे उद्योगधंदे आपल्याकडे चालू करायला पाहिजेत.
सध्या शहरांमध्ये जे कारखाने तयार होतात त्यांचा फायदा काही थोड्या लोकांपुरताच मर्यादित असतो; परंतु असे कारखाने उभे राहावेत म्हणून सर्वसामान्य जनतेचं शोषण होत राहतं. हा चालू उद्योगव्यवस्थेतील आणखी एक दोष आहे. सर्वसामान्यांचं शोषण होतं असं म्हणण्याचं कारण असं की, कारखाने उभारण्यासाठी जे भांडवल लागतं ते सर्वसामान्यांच्या बचतीतून उभं केलं जातं. त्यामुळे कारखाने चालू करूनसुद्धा त्यातून निर्माण होणाऱ्या मालाला मागणी नसते, उठाव नसतो अशी परिस्थिती आहे. उदाहरणार्थ, कापडगिरण्या मोठ्या प्रमाणात तयार झाल्या, काही आधुनिक गिरण्याही निघायला लागल्या; परंतु आज तयार झालेले कापड कापडगिरण्यांना विकता येत नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे गावोगाव प्रदर्शनं भरवून – 'आम्ही तुम्हाला कापड कमी भावात देऊ, प्रदर्शनात या आणि कापड खरेदी करा.' अशी जाहिरातबाज आवाहने करून माल खपवण्याचा प्रयत्न त्यांना करावा लागतो. याचं कारण एका बाजूला प्रचंड प्रमाणात माल तयार होतो, तर दुसऱ्या बाजुला तो माल विकत घेण्याची ताकद - ऐपत ग्राहकाकडे राहिलेली नसते. तेच जर कारखाने आणि उद्योगधंदे काढण्यासाठी शेतकऱ्यांचं शोषण झालं नसतं आणि शेतकऱ्याकडे म्हणजेच बहुजन सर्वसामान्यांकडे जर पैसे राहिले असते तर आज ज्या शेतकऱ्याला त्याच्या बायकोसाठी समजा, एकच लुगडं घेणं परवडत असेल त्यांना तीन लुगडी घ्यायला सुरुवात केली असती. एका ऐवजी जर तीन लुगडी शेतकऱ्यांना खरेदी करता आली तर ५२ कोटी लोकसंख्येपैकी सर्वसामान्यपणे २६ कोटी स्त्रियांना ५२ कोटी अधिक साड्यांची जरूरी लागेल. ही
