मागणी भागविण्यासाठी आज ज्या कापडगिरण्या आहेत त्यांना दोन्ही नाही तर तीनही पाळ्यात कामं करावी लागतील आणि खपाची जी अडचण आहे तीही सुटेल.
या सर्वांहून मोठा दोष या व्यवस्थेचा असा आहे की, या व्यवस्थेमुळे चलनवाढ आपोआप होते. कारखाने चालू झाले किंवा प्रकल्प उभा राहिला म्हणजे त्यासाठी काही कोटी रुपये खर्च होतात. काही प्रमाणात यातील रक्कम परदेशात जात असली तरी कारखान्याची इमारत बांधणारे, त्यासाठी इतर कामं करणारे जे काही मजूर असतात, ते आपल्या मर्यादित बाजारपेठेत, शहरात असतात. या लोकांच्या हाती पैसा येतो, पण लोकांच्या नित्याच्या गरजेला लागणारा माल पूर्वी इतकाच येत राहतो - या कारखान्यांमुळे त्यात काही वाढ होत नाही. त्यामुळे बाजारपेठेत पैसा जास्त पण माल कमी अशी स्थिती निर्माण होते. बाजारपेठेची अशी स्थिती झाली की चलनवृद्धी होते आणि त्यामुळे वस्तूंचे भाव वाढण्याची प्रवृत्ती तयार होते.
(१) ज्या वस्तूंची गरज या देशाला आहे त्या वस्तू तयार होत नाहीत.
(२) रोजगार देण्यासाठी जास्त भांडवलाची गरज लागते. त्यामुळे पुरेसा रोजगार तयार होत नाही.
(३) कारखान्याचा फायदा थोड्या लोकांनाच मिळाल्यामुळे ग्राहक बाजारपेठ तयार होत नाही म्हणून माल खपवता येत नाही आणि
(४) कारखान्यामुळे चलनवृद्धी होते त्यामुळे भाववाढ होते.
हे आपल्या देशातील औद्योगिकीकरणाच्या आजच्या पद्धतीचे प्रमुख दोष आहेत.
त्याच्याऐवजी आपण दुसरी कल्पना करून पाहू या. 'शेतीमध्ये तयार झालेलं भांडवल आणि बचत इंडियात न नेता ग्रामीण भागातच शेतकऱ्यांकडे राहू द्यावी आणि त्यांना कारखाने आणि उद्योगधंदे सुरू करायला मदत करावी.' अशा तऱ्हेचं उद्योगधोरण असतं तर कशा प्रकारचे उद्योगधंदे तयार झाले असते? अर्थात याचा अर्थ सगळेच उद्योगधंदे शेतकऱ्यांकडे सोपवायचे आहेत असे नाही. लोखंडाचे कारखाने, रसायनांचे कारखाने असे जे कारखाने मोठ्या प्रमाणावर चालवावे लागतात ते सरकारी क्षेत्रामध्ये चालवायला हवेत; परंतु जास्तीत जास्त कारखाने ग्रामीण भागातच आणि आपल्या देशात जीवनोपयोगी असणाऱ्या वस्तूंचे उत्पादन करणारे कशा पद्धतीने काढता येतील याचा विचार केला पाहिजे.
