शेतीची कामं संपल्यावर शेतमजुरांवर घरी बेकार बसण्याची पाळी येते. जर असे कारखाने ग्रामीण भागातच तयार झाले तर अशी सोय झाली असती की, शेतीची कामं चालू आहेत तोवर कारखाने बंद आणि संपली की कारखाने चालू - अशा तऱ्हेने ग्रामीण भागात वर्षभर रोजगार मिळाला असता आणि बेकारीची समस्या थोड्याफार अंशी सुटू लागली असती. आज बेकारीवर उपाययोजना म्हणून 'रोजगार हमी' सारख्या ज्या योजना सरकारकडनं राबवल्या जातात त्या बेकारीच्या समस्येवरच्या केवळ जुजबी आणि तात्पुरत्या मलमपट्ट्यांसारख्या आहेत. त्यातूनही या योजनांचा काळ शेतीच्या हंगामाच्या काळाबाहेर असा ठरवला नाही तर त्याचा शेतीवर उलटा परिणाम होईल.
ग्रामीण भागामध्ये अशा प्रकारचे कारखाने काढण्याऐवजी पुण्यासारख्या शहरात जर भला मोठा कारखाना काढला तर रोजगार तयार होतील पण ते रोजगार अशा तऱ्हेचे होतील की, जे शेतीव्यवसायाला मारक ठरतील - शेतीला लागणारी मजुरी वाढेल. त्यामुळे शेतीमालही प्रमाणाबाहेर महाग होईल. हे जर टाळायचं असेल तर मघाशी आपण पाहिले त्या प्रकारे ग्रामीण भागातच औद्योगिक वाढ होणे आवश्यक आहे; परंतु आपल्या देशात ही पद्धत पाडली गेली नाही. कारण स्वातंत्र्यानंतर इंडियावादी मंडळींना, इंग्रजांना स्वातंत्र्याअगोदर जे फायदे मिळत होते ते सगळे फायदे आपल्याकडे वळवून घ्यावे अशी इच्छा झाली. इंग्रजांकडे २०० वर्षे जी उद्योगव्यवस्था चालत आलेली होती तीही यांच्याकडे नव्हती. आपण कसं म्हणतो, 'हा जुनाच आमदार निवडून जाऊ द्या. याचं पोट आतापर्यंत भरलेलं असणार. नवीन कुणी पाठवला तर तो आता कुठे खायला सुरुवात करणार रिकाम्या पोटी. त्यापेक्षा जुनाच बरा.' तसं शोषण करून करून इंग्लंडचं पोट थोड तरी भरलेलं होतं. पण या नवीन वखवखलेल्या भांडवलदारांची सगळी भूक राहिलेली होती. त्यामुळे भारताचं शोषण १९४७ नंतर आणखी मोठ्या प्रमाणात झालं.
हा सर्व विचार आपल्या संघटनेच्या प्रचारात फार क्वचित वापरावा लागतो, तरीसुद्धा आपल्या कार्यकर्त्यांना या विचाराची पार्श्वभूमी ठाऊक असणे जरूरीचे आहे.
सामान्य जनतेची क्रयशक्ती वाढल्यामुळे इंडियात जे उद्योगधंदे आहेत त्यांचासुद्धा काही प्रमाणात फायदा होईल हे निश्चित आहे. मग केवळ त्यांचाच फायदा व्हावा म्हणून आपलं हे आंदोलन आहे का? आपला मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांच्या शोषणावर
