उभी असलेली जी उद्योगव्यवस्था आहे ती बदलणे हा आहे. इंडियात ज्या तऱ्हेने उद्योगधंद्यांची वाढ झाली आणि होत आहे त्या तऱ्हेची वाढ सर्व विकसित देशांमध्येसुद्धा झालेली आहे. पण आपल्या देशातील ही वाढ भलत्याच वेळी झाली - चुकीचा अग्रक्रम (प्रायॉरिटी) देऊन झाली हा त्यातील मोठा दोष आहे. जेव्हा उद्योगधंद्यांची वाढ सुरु झाली तेव्हा भांडवलसंचय आणि बचत ही शेतकऱ्याकडे राहून शेतीमालाशी संबंधित उद्योगधंद्यांची वाढ व्हायला हवी होती. म्हणजे मग त्या उद्योगधंद्यांतून अशा वाढीच्या नंतरच्या एका पायरीला आज ज्या प्रकारचे कारखाने उभे राहताहेत ते उभे राहणे हा नैसर्गिक क्रम होईल.
आपल्याला हवं असो किंवा नसो काही कारखाने शहरांमध्ये उभे राहिले आहेत. तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही त्यांची मालकी बदलू शकता. एखादा कारखाना खाजगी असेल तर राष्ट्रीय करा. शेतकरी संघटनेचा त्याच्याशी काही संबंध नाही. कारखाने खाजगी की सरकारी असोत - शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनांमुळे सामान्यांची क्रयशक्ती वाढून त्यांच्यातील मंदी नष्ट झाली म्हणजे केवळ हे कारखाने चालविणाऱ्यांचाच फायदा होईल असं धरणं चूक आहे. जर ५२ कोटी साड्या नवीन तयार करायला लागल्या, ५२ कोटी धोतरं नवीन तयार करावी लागली तर त्यामधून भला मोठा रोजगारही तयार होणार आहे आणि शहरातील बेकारीच्या प्रश्नाची सुटका होणार आहे. त्यामुळे क्रयशक्ती वाढल्यामुळे कारखान्यांच्या मालकांना जसा फायदा होणार आहे त्याचप्रमाणे या देशातील नवीन रोजगार तयार करण्याची ताकदही वाढणार आहे.
शेतीमालाला उत्पादनखर्चइतका म्हणजे रास्त भाव मिळावा या एक कलमी कार्यक्रमातील रहस्य म्हणजे या एका किल्लीने देशातील दारिद्र्याचा प्रश्न सुटू शकतो. ही किल्ली चालवली तर काय होईल?
(१) शेती उत्पादन वाढेल.
(२) गरिबातील गरीब घटकांपर्यंत नवीन उत्पन्नाचा फायदा वाढत्या मजुरीच्या रूपाने पोहोचेल.
(३) ग्रामीण भागातील कर्जबाजारीपणा निकालात निघेल.
(४) इंडिया - भारत दरी नाहीशी होईल.
(५) ग्रामीण भागात उद्योगधंदे निर्माण होऊन बेकारी हटेल.
(६) आजच्या औद्योगिक विकासाच्या अनर्थकरक धोरणाचे दुष्परिणाम टळतील.
