या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
(७) ग्राहकांना आजपर्यंत न मिळालेली उपयोग्य वस्तूंची विविधता दिसेल.
(८) उद्योगधंद्यात तयार होणाऱ्या मालास बाजारपेठेत भरपूर मागणी मिळून त्यांचीही भरभराट होईल.
‘गरिबी हटाओ'च्या घोषणा करीत शासन प्रत्यक्षात शेतीमालाचे शोषण करण्याचे धोरण अवलंबते आणि खरोखरी गरिबी वाढविण्याचे काम करते. इतर सर्व कार्यक्रम बाजूला ठेवून फक्त शेतीमालाला रास्त भाव मिळू न देण्याचे धोरण शासनाने रद्द केले तरी गरिबी हटेल. मला दिल्लीत पत्रकारांनी विचारले, 'शेतकरी संघटनेचा गरिबी हटवण्याचा एक कलमी कार्यक्रम आहे असे तुम्ही म्हणता म्हणजे गरिबी हटविण्यासाठी नेमके काय करायला पाहिजे?' तेव्हा मी उत्तर दिले, 'गरिबी हटवण्यासाठी काहीच करण्याची गरज नाही. फक्त गरिबी टिकावी व वाढावी म्हणून शासन जे पराकाष्ठेचे प्रयत्न करत आहे ते बंद केले की पुरे. गरिबी आपोआप हटणार आहे.'
■ ■
शेतकरी संघटना विचार आणि कार्यपद्धती । ७१
