कामा नये, ती कमी व्हायला पाहिजे हाही विचार केला पाहिजे. पण आपल्या प्रश्नामागील लोकसंख्या हा काही महत्त्वाचा मुद्दा नाही.
चाकणजवळ आम्ही बोरदरा नावाच्या गावाचा अभ्यास केला. या गावात जवळजवळ सगळीच कुटुंब पडवळ नावाची. तशी दोन चार नावं वेगळी आहेत. तीन पिढ्यांपूर्वी पडवळांची शेती ३०० एकरांची होती. पहिल्या पडवळांना १० मुलगे आणि २ मुली होत्या. त्या काळी मुलीलासुद्धा लग्नाच्या वेळी चोळीखणासाठी जमीन तोडून द्यायची, अशी पद्धत होती. (आज ती बंद आहे.) पहिल्या पिढीतील त्या दोन मुलींना जमीन तोडून दिल्यानंतर उरलेली जमीन १० मुलांच्यात राहिली. प्रत्येक पिढीमध्ये वाटप होऊन प्रत्येकाकडील जमीन कमी होत गेली. पडवळांच्या जमिनीपैकी काही बागायती म्हणजे जिच्यात सप्टेंबरपर्यंत पाणी राहते अशी - जिच्यात कांद्यासारख नगदी पीक घेता येत अशी, तर उरलेली वरजिराईत आहे. प्रत्येक वाटपाच्या वेळी जिराईत जमिनीचं वाटप वेगळं आणि बागायती जमिनीचं वेगळं होतं. त्यामुळे सध्या पडवळांची परिस्थिती अशी आहे की एक पडवळ सांगतो, 'माझी विहिरीखाली तीन पाभारे जमीन आहे. ज्या पडवळाची जमीन ३०० एकर होती त्याचाच नातू आज माझी बागायती जमीन तीन पाभारे आहे म्हणून सांगतो. याच्यात वर्गनिग्रह कुठे आला? एका घराण्यात वर्गविग्रह असत नाही असं नाही. एका घराण्यात वर्गविग्रह असत नाही असं नाही. एका घराण्यातही वेगळे वेगळे वर्ग असतात, पण शेतकऱ्यांच्यात दिसून येणारे हे जे भेद आहेत ते त्याच्या अधोगतीचे वेगवेगळे टप्पे आहेत, वेगळ्या वेगळ्या पायऱ्या आहेत. एका दृष्टीनं शेतमालक शेतकरी हा सुपातला तर शेतमजूर-भूमिहीन-हा जात्यातला एवढाच फरक आहे.
शेतीव्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्या शेतकरी आणि शेतमजूर या घटकांमध्ये फरक आहे, मग दुसरा मुद्दा उपस्थित होतो की शेतकऱ्याला शेतमालाच्या भावामध्ये जर फायदा मिळू लागला तर तो शेतमजुरापर्यंत पोहोचेल.का? माझ्या अनुभवाप्रमाणे शेतकऱ्याला झालेला फायदा शेतमजुरापर्यंत निश्चित पोहोचेल. चाकण भागामध्ये शेतमजुरीचे दर गेल्या चार वर्षांमध्ये शेतीमालाच्या भावापेक्षा जास्त प्रमाणात वाढले आहेत. १९७७ साली किमान वेतन कायदा झालेला नव्हता तेव्हा कांद्याच्या शेतीत स्त्रीला अडीच रुपये आणि पुरुषाला तीन रुपये मजुरी प्रत्यक्षात दिली जात होती. हे दर लक्षात घेऊन आम्ही उत्पादन खर्च काढला आणि त्याप्रमाणे भाव
