मिळण्यासाठी आंदोलन केले. त्यामुळे त्या वर्षी कांद्याला ४५ रु. ते ६० रु. चा भाव क्विंटलला मिळू लागला. लगेच स्त्रियांची मजुरी ३ रु. व पुरुषाची ४ रु. झाली. १९८० साली कांद्याची रोपे एक एक काढण्यासाठी मजुरीचा दर रु.५ हिशेबात धरला गेला. पण तेव्हाही कांद्याला ४५ ते ६० रु. असाच भाव मिळाला. म्हणजे कांद्याच्या भावात काहीही फरक झाला नाही तरीसुद्धा मजुरीचे दर वाढलेलेच राहिले. अर्थात चाकण भाग पुणे-मुंबईच्या जवळ असल्यामुळे तेथील वाढत्या उद्योगधंद्यांवर रोजगार मिळविण्यासाठी तेथील लोक जाऊ शकतात. त्यामुळे मजुरीच्या दरवाढीचा फायदा शेतमजुरांपर्यंत इतर भागांपेक्षा जास्त गतीने जातो. पण कुठेही तो गेल्याशिवाय राहणार नाही. जात नसेल तर जायला पाहिजे. कारण आपण हा जो सर्व विचार करीत आहोत तो काही केवळ शेतकऱ्यांचं भलं व्हावं म्हणून नव्हते तर या देशाचं दारिद्र्य दूर कसं करता येईल यासाठी करीत आहोत. म्हणून तर आपण आपल्या चर्चेची सुरुवात 'दारिद्र्या' पासून केली. मग जर शेतीमालाच्या भावातील फायदा शेतमजुरापर्यंत पोहोचणार नसेल आणि पोहोचायला पाहिजेच असेल तर काय करता येईल? आजच्या परिस्थितीमध्ये केवळ शेतमजुरांचा प्रश्न उभा करायला गेलात तर संघटना उभी राहणार नाही. गावोगाव निव्वळ डोकी फुटतील आणि शेतमजुरांनाही या डोकेफुटीतून काही मिळण्याची शक्यता नाही. कारण शेतकऱ्याला मुळातच तोटा होत असल्यामुळे तो शेतमजुराला किती देणार याला मर्यादा आहेत. याचा अर्थ मी असं म्हणत नाही की शेतकऱ्याला शेतमजुराला जितकं देता येणं शक्य आहे तितकं तो देत आहे. शेतकरी आणि शेतमजूर दोघे मिळून दोन भाकऱ्यांचे कष्ट करतात पण त्याला दोन ऐवजी एकच आपल्याकडे पाऊण ठेवून शेतमजुराला चतकोरवरच भागविण्याचा प्रयत्न करतो. या पाऊणाचा किंवा चतकोराचा अर्धा करण्यावरून जर वादविवाद वाढवला तर रोगाचं मूळ बी जे आहे - दोघांचं मुळात होणारं शोषण - ते बाजूला राहील आणि हा वाद मिटू शकणार नाही. आज आपल्याला पहिला लढा हा या शोषणाच्या आपल्याला शेतमजुरांसोबत शेतकऱ्यांच्या विरुद्ध लढा द्यावा लागेल. पण जोपर्यंत शेतीत तोटाच असल्यामुळे अधिक मजुरी देणे शेतकऱ्याला परवडत नाही तोपर्यंत हा वाद निर्माण करून चालणार नाही.
एखादा कारखानदार जर म्हणू लागला की 'धंद्यात मला फायदा होत नाही तर मी मजुरी-पगार कसे काय वाढवून देऊ? तुम्ही का मागण्या करता? तुम्ही का
