संप करता? अशावेळी कामगार म्हणतील, तुझा कारखान्यात फायदा होत नसेल तर तू निघून जा. नाही तर जे काही किमान वेतन आहे ते तू दिलेच पाहिजे.' मग कुणी म्हणतील की शेतकऱ्याला बाबतीतही शेतमजुरानं असं का म्हणू नये की, 'तुला जर २० रु. मजुरी देणं परवडत नसेल तर शेती विकून टाक आणि निघून जा.' असं म्हणू नये कारण व्यापाराच्या बाबतीत त्याला तोटा व्हावा असं सरकारी धोरण नाही. उलट शेतकऱ्याच्या बाबत तसं धोरण आहे. शेतकरी अकार्यक्षम आहे, आळशी आहे, मुर्ख आहे म्हणून काही त्याला तोटा होत नाही. अकार्यक्षम, आळशी, मुर्ख शेतकरी काही असतील पण सर्वांच्या सर्व शेतकऱ्यांना तोटा होतो याला कारण तसं सरकारी धोरण आहे, हेच आहे. सरकारची जी एक विशिष्ट आर्थिक पद्धती आहे त्यामुळेच हा तोटा होतो. शेतीमालाला रास्त भाव मिळूनही जर शेतकरी म्हणू लागला की मी जास्त मजुरी देणार नाही, मला परवडत नाही तर मग त्याला म्हणता येईल की, 'तू नालायक आहेस. तुला जर परवडत नसेल तर तू विकून टाक. शेतमजुराला योग्य ती मजुरी मिळायलाच हवी. नाही तर तुझ्याकडे कोणीच कामाला येणार नाही-' पण आज मात्र हा युक्तिवाद, जो आपण कारखानदाराबाबत वापरू शकतो तो शेतकऱ्याच्या बाबतीत वापरता येणार नाही.
आतापर्यंत (१) ग्रामीण भागात शेती करणाऱ्या वेगवेगळ्या प्रकारात वर्गभेद आहे की नाही? (२) आज आपला लढा दुसऱ्या कोणत्या पातळीवरून-विरोधाच्या रेषेवरून लढविल्यास ते परिणामकारक होईल का? आणि (३) शेतीमालाला रास्त भाव मिळाल्यानंतर तो फायदा शेतमजुरापर्यंत पोहोचणार आहे का? आणि न पोहोचल्यास त्यावर उपाययोजना काय? या मुद्यांवर प्राथमिक विवेचन झाले. त्या अनुषंगाने 'शेतकरी आणि शेतमजूर' यांच्यातील संबंधांबद्दल विचार करता येईल.
अनुभव असा आहे की, मजुरीचे दर हे शेतीमालाच्या भावापेक्षा अधिक प्रमाणात वाढत आहेत. आठ वर्षांपूर्वी विहीर खोदण्याच्या कामावर मजुरीचा दर २ रु. होता तो आता ८ रु. झाला आहे. ज्या विहीरीसाठी मजुरीवर ३००० रु. खर्च येत होता त्याच आकारमानाच्या विहिरीला आज १०,००० रु. मजुरी द्यावी लागते. म्हणजे मजुरीचे दर तिप्पटीने तरी वाढले आहेत; परंतु शेतमालाचे भावमात्र दुपटीनेसुद्धा वाढलेले नाहीत. शेतमजुरीचे दर वाढत आहेत त्यामागे शेतमजुरांची संघटना हे काही प्रभावी कारण नाही. त्याला कारण आहे शहरी भागातली वाढती कारखानदारी. उदाहरणार्थ, चाकण परिसराजवळ कारखानदारी आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील
