लोक रोजगारीसाठी शहरात जातात आणि परिणामतः ग्रामीण भागात मजुरांचा तुटवडा भासू लागतो. भुईमूग तोडण्याच्या वेळी जर मजूर मिळणे कठीण होऊ लागले तर मग माल खराब होऊ नये म्हणून शेतकरी मजुराला तो जे काही मागेल - ४ रु./५ रु. - तितकी मजुरी देऊन काम करून घेतो. पंजाबमध्ये उदाहरण घ्या. हरितक्रांतीमुळे तेथील शेतीउत्पादन वाढले पण मजुरीचे दर त्या प्रमाणात वाढले नाहीत. कारण हरितक्रांतीनंतर पंजाबी शेतमजूर असा राहिलाच नाही. आपल्याला आकडेवारीवरून हे सिद्ध करता येईल. पंजाबमधला शेतावर काम करणारा असा शेतमजूर तिथे राहिलाच नाही त्यामुळे पंजाबमध्ये बिहारचा मजूर घेऊन काम करू लागला. बिहारी मजूर काम मिळतं म्हणून हजारोंच्या संख्येनं पंजाबमध्ये येऊ लागले. त्यामुळे साहजिकच ज्या प्रमाणात शेतीउत्पादन वाढलं त्या प्रमाणात शेतमजुरीचे दर वाढले नाहीत. उलट इथे बीड भागात शेतमजुरी चाकण भागाप्रमाणेच वाढत्या दराने आहे. कारण तेथील मजूर ऊस कापणीच्या हंगामात उसाच्या प्रदेशात निघून जातात, शेंगांच्या हंगामात चाकण वगैरे भागात जातात किंवा दुसरीकडे जिथे जिथे जाण्याची शक्यता निर्माण होते तिथे तिथे निघून जातात. त्यामुळे इथे मजुरीचा दर शेतमालाच्या भावापेक्षा जास्तच प्रमाणात वाढत जाईल.
शेतमजूर कामामध्ये आळस करतात तर मग शेतकऱ्याने त्याला जास्त मजुरी काय म्हणून द्यावी? असा प्रश्नही पुढे येण्याची शक्यता आहे. पण मजूर कामामध्ये आळस करतो म्हणून त्याला जास्त मजुरी काय म्हणून द्यावी असं म्हणणं चूक आहे. एखादा मनुष्य काम करतो तेव्हा आपण काय पाहतो? घरचा मनुष्य आपल्या शेतावर अत्यंत कळकळीने काम करतो, तसं मजूर काम करीत नाही. याला आपण मजुराचा आळशीपणा म्हणतो. आपल्या घराची माणसं आपल्या शेतावर काम न करता दुसऱ्याच्या शेतावर करायला गेली तर तो तेच म्हणतो ना? की ही माणसं काय कामाची नाहीत! यातला अन्वयार्थ आपण लक्षात घेतला पाहिजे. मनुष्याच्या कामातील ताकद व उत्साह हा त्याला त्यातून काय मिळणार आहे यावर अवलंबून असतात. जोपर्यंत शेतावर काम करणाऱ्या मजुराला आजच्या परिस्थितीमध्ये तुटपुंज्या मजुरीवर वर्षांतून जेमतेम तीन ते चार महिने रोजगार मिळतो आणि सालकरी नसला तर उरलेला आठ महिन्यांसाठी त्याला कसल्याही रोजागाराची शाश्वती नसते तोपर्यंत त्याच्याकडून फार कळकळीच्या आणि उत्साहाच्या कामाची अपेक्षा करणं चूक आहे. मी माझ्या शेतावर किमान वेतन कायद्याप्रमाणे
