मजुरी देतो. त्यांचं काम बघून (शंकरराव वाघांसारखे) लोक मला म्हणतात की 'काय तुमच्या शेतावर लोक काम करतात? अगदी एखाद्या कंपनीत असल्यासारखे काम करतात.' त्यांच्यामते ते तरीसुद्धा आळस करतात, तरीही ते जे काम करतात ते पाहिलं तर आपण जो त्यांना पगार म्हणून देतो त्याची मला लाज वाटते. शेतकऱ्यांनी या प्रश्नाबाबतीत असाच विचार करायला हवा यात काही शंका नाही. आपल्याला मजुरी देणं परवडत नाही ही गोष्ट वेगळी - पण मजुरावर आळशीपणाचा दोष ठेवताना आपण शहरांमध्ये लोकांना काहीही काम न करता वीस वीस, तीस तीस रुपये मजुरी मिळते हे लक्षात घेत नाही आणि ही गोष्ट जर आपण लक्षात घेत नसू तर आपल्या विरोधी बाजूला जे हवं आहे तेच होणार आहे - शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्यातले वाद वाढत राहणार आहेत.
रोजगार हमी योजनेमुळे मजुरीचे दर वाढले आहेत याचा अर्थ एवढाच की जेव्हा जेव्हा रोजगाराची दुसरी संधी निर्माण होते मग ती कारखान्यामुळे असो, उस-तोडणीमुळे असो की रोजगार हमी योजनेमुळे असो, मजुरीचे दर हे वाढणारच.
शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न समाधानकारकपणे सोडवला गेला नसताना किंवा असे भाव दिले जाऊ नयेत असे धोरण शासनाने आखलेल असताना शेतमजुरीच्या प्रश्नाला उत्तेजन देणं हा एक राजकीय डाव आहे आणि त्याला आमच्यातली डावी मंडळी बळी पडतात. रशियामधला जो वाद सांगितला - लेनिनचं शेतीविषयक धोरण, स्टालिनचं शेतीविषयक धोरण त्यासंबंधी तेथील अर्थशास्त्रज्ञांनी (प्रीब्राझेन्की वगैरे) केलेल्या लिखाणामध्ये असं उघड उघड म्हटलं आहे की, 'उद्योगधंद्याच्या वाढीकरता जर जास्तीत जास्त प्रमाणात शेतीमधील भांडवलसंचय उपलब्ध करून घ्यायचा म्हटलं तर त्यातल्या त्यात जो मधला शेतकरी आहे - 'कुलक' म्हणजे मोठा शेतकरी आहे तो त्याला विरोध करणार आहे. कारण त्याला स्वतःचा व्यवसाय म्हणून शेती चालवायची आहे आणि त्याच्या व्यवसायाच्या रूपाने जर आपण माल खरेदी केला तर ते आपल्याला कधीही परवडणार नाही. तेव्हा हा वर्ग संबंध दडपून टाकावा. म्हणूनच सैन्य पाठवून त्या लोकांना खलास करण्यात आलं. बाकीच्या सगळ्या मजुरांना एकत्र घेऊन तिथं सहकारी शेती-सरकारी शेती सुरू करण्यात आली. शेतमजूर हा डाव्या आघाडीचा आणि शेतकरी मागासलेल्या, सरंजामशाहीचा, बुरसटलेला ही जी डाव्यांमधली, विशेषतः रशियामधली विचारसरणी मांडली गेली ती त्यावेळची जी परिस्थिती होती ती आणि त्यांना जे साधायचं होतं ते
