दोन मुलं यांच्या उपजीविकेसाठी त्याची एक नोकरी असते. त्याचप्रमाणे इकडे शेतकरी, त्याची बायको आणि दोन तीन मुले अशा कुटुंबाची १८ एकराची एक शेती असते. ही सगळीच्या सगळी जमीन कालव्याच्या पाण्याची आहे असं गृहीत धरलं तर तिथं तो काय पिकवतो? द्राक्षं, ऊस अशी नगदी पिकं तो घेऊ शकतो. आपण उसाचे हिशेब पाहिले आहेत तेव्हा तो १८ एकरात ऊस घेतो असं समजू. उसामध्ये खऱ्या अर्थाने फायदा होत नाही हे आपण पाहिलं आहे. पण काहीजणांचं म्हणणं आहे की उसाला एकरी ३००० रु. फायदा होतो. वादासाठी हे खरं आहे असं जर धरून चाललं तर १८ एकरवाल्या शेतकऱ्याला आडसाली उसाला (अठरा त्रिक) चोपन्न हजार रुपये फायदा होणार. म्हणजे महिन्याला ३००० रु. झाले. आज ३००० रु. हा शहरामधल्या ज्युनिअर एक्झिक्युटिव्हचा पगार आहे - LIC मधील कारकुनाला १२ वर्षांनी मिळणारा पगार आहे. तेव्हा डाव्या पद्धतीने बोलताना केवळ जिभेची सवय म्हणून टाटा-बिर्ला-बडे बागायतदार असं बोलणं हे त्यांच्या तत्त्वज्ञानाशी जुळणारं असेल कदाचित पण प्रत्यक्ष जमिनीवर व्यवहार होतो त्याच्याशी जुळणारं नाही. ज्याला फक्त ४५ रु. महिना मिळतात त्याच्यात आणि ३००० रु. मिळणारात फरक आहे. पण ३००० रु. मिळविणारा आणि आठ वर्षांत ६०० कोटींचे १४०० कोटी करणारा यांच्यातही फरक आहेच की. तेव्हा मधल्या शेतकऱ्याविरुद्ध आघाडी उघडून डावी मंडळीसुद्धा उद्योगधंदेवाल्यांचीच कास धरतात. अशोक मित्रांनी आपल्या पुस्तकात लिहून ठेवले आहे, 'शेतकऱ्याच्या मालाला भाव मिळून राहिले आहेत त्यामुळे कारखानदारची फार पीछेहाट होत आहे.' हे विचार कम्युनिस्ट राज्यातला अर्थमंत्री मांडतो. त्यांनी आपले हे विचार या पुस्तकात फार तपशिलाने मांडले आहेत. त्यांचं म्हणणं आहे, 'मधले शेतकरी अजिबात काढून टाकले पाहिजेत तरच स्वस्ताई येईल. त्यांना काढून टाकल्यानंतर बाकीचे जे राहतील त्यांना घेऊन सहकारी, सरकारी पद्धतीची शेती चालू करावी.' म्हणजे मग कच्चा माल आपल्याला स्वस्तात स्वस्त मिळेल अशी त्यांची कल्पना. रशियात जे वाटोळं झालं तेच इथं होईल वगैरे बाब ते लक्षातच घेत नाहीत. आमच्या चाकण भागातले अगदी ९९% शेतकरी अर्जावर सही करून द्यायला तयार आहेत की, 'आमची जमीन सहकारी करा, सरकारी करा. आम्हाला सरकारी स्केलप्रमाणे पगार द्या. आम्ही अगदी प्रामाणिकपणे कामं करू.'
दुसरा रोजगार मिळण्याची शक्यता झाली म्हणून मजुरीचे दर वाढले ही गोष्ट
