एका अर्थी खरी आहे. कामगारांची संघटना झाल्यामुळे त्यांनी पगार वाढवून मागितला हे काही खरं नाही. काही वेळा असं होतं की रोजगारासाठी निरोप पाठवला तर उलट निरोप येतो की यावेळी शेंगा वेचायला ४ रु. मजुरी मिळाली तरच आम्ही येणार. आमच्या भागात ठाकर वगैरे आदिवासी जमातीतले जे लोक मजुरी करायला येतात ते सगळे एका 'तोडी' ने वागणारे असतात. त्यांच्याकडूनही असा निरोप येतो. पण ती जी युती किंवा संघटना आहे ती आधुनिक पद्धतीची - 'युनियन' पद्धतीची युती नाही. आपल्याला परवडत नाही ३ रुपयात तर कशाला जायचं दिवसभर राबायला उन्हात? ही त्यांच्या निरोपामागील भूमिका असते. मग तो मजूर चारपाच रुपये मिळाले तर यायला लागतो. शेतकरी वाढीव मजुरी देतो तेव्हा तो त्याचं नुकसान न होता देतो ही कल्पना मात्र बरोबर नाही. कारण आपण पाहिलं आहे की, उत्पादनखर्च भरून न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्याचं जे नुकसान होतं ते झाकलेलं नुकसान आहे. तो भांडवल खाऊन नुकसान सोसतो. अंगात मुरलेल्या नाही. कारखान्यामध्ये सगळे व्यवहार पैशात असल्यामुळे तिथे एका वर्षात तोटा झाला तर त्याच वर्षात ताळेबंदात तो दिसून येतो. तसा शेतीमध्ये दिसून येत नाही. मात्र त्या शेतीची प्रत कमी होत जाते, उत्पन्न कमी होत जातं. गोठ्यासारखं एखादं बांधकाम पडलं तर नवीन बांधता येत नाही. गेल्या वर्षी बटाट्याचं पीक काढलं असलं तर बिणाचा खर्चसुद्धा न परवडल्यामुळे शेतकरी भुईमूगावर जातो, भुईमूगही परवडेनासा झाला ती शाळूवर जातो. अशा तऱ्हेनं शेतकरी एक एक पायरी उतरत उतरत जातो.
आणि आज भुईमुगाच्या कामाला शेतमजूर चारऐवजी पाच रुपये मजुरी मागायला लागले तर देणं भाग असतं. कारण भुईमूग खलास झालेला पाहवत नाही. त्याच्या उलटी एक स्थिती होते - शेतमालाच्या कमी भावामुळे होते, वाढीव मजुरीमुळे झाल्याची ऐकिवात नाही. ७७ साली कांद्याचे भाव इतके कमी झाले की लोकांनी शेतातून कांदा काढलाच नाही. शेतं तशीच नांगरून टाकली. पण भूईमूग शेतातनं काढायचाच नाही असं घडल्याचं मात्र ऐकिवात नाही.
जेव्हा शेतकरी वाढीव मजुरी देत नाही असे म्हणतो तेव्हा त्याच्यावर दडपण येऊन मजुरी द्यावी लागते. मग त्याची जी अधोगती होत असते तिची गती वाढत जाते हे त्याच्या लक्षातच येत नाही. एकीकडे शेतकऱ्याची अधोगती होत राहते तर शेतमजुराची मजुरी वाढत राहते. या दृष्टीने पाहता आज मजुराची स्थिती शेतकऱ्यापेक्षा
