बरी आहे. मजुराला शेतमजुरीशिवाय दुसरीकडे काहीतरी रोजगाराची शक्यता निर्माण होत आहेत. शेतकऱ्याला मात्र दुसरी कसलीच शक्यता निर्माण होत नाही.
आजपर्यंत शेतीमालाचे भाव खऱ्या अर्थाने वाढलेच नाहीत. रुपयाची किंमत जितक्या प्रमाणात कमी झाली तितक्यासुद्धा प्रमाणात वाढले नाहीत. मग प्रत्यक्षात भाव वाढले तर काय होईल? तो फायदा मजुरांपर्यंत पोहोचेल की नाही? आजपर्यंत मजुरीचे दर सर्वसाधारणपणे वाढत आले आहेत. त्याला पर्यायी रोजगार हे एक कारण आहे हे मान्य. पण तुम्ही उसाचे आंदोलन घ्या. आंदोलनामुळे आता उसाचे भाव वाढल्याचे जाहीर झाले आहे पण अजून शेतकऱ्याच्या हातात पैसे यायचे आहेत. तरीसुद्धा नाशिकला उसाच्या कामावरचा रोजगार ९ रु. झाला आहे. आम्ही सटाण्याच्या मेळाव्यात नुसतं जाहीर केलं की, 'किमान भाव अजून हातात येऊ लागला नसला तरीसुद्धा अधिक मजुरी द्यायला लागा.' लोकांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात संमती जाहीर केली. शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष सांगेपर्यंत आम्हाला कळलेही नव्हते की, 'आम्ही मजुरीचे दर पाचऐवजी सात द्या' असे जाहीर केले होते तरी प्रत्यक्षात शेतकरी नऊ रुपये देऊ लागला आहे.
शेतीमालाचे भाव वाढल्यावर मजुरीचे दर वाढतात ते काही शेतकरी केवळ उदार मनाचा असतो म्हणून नव्हे हे उघड आहे. भाव वाढल्यावर उत्पादन वाढते, रोजगार वाढतो. म्हणून मग मजुरी वाढवून देणे भाग पडते आणि परवडते.
शेतीवर काम करणाऱ्या स्त्री आणि पुरुष मजुरांच्या मजुरीच्या दरात आपल्याला फरक आढळून येतो. स्त्रीला पुरुषापेक्षा कमी मजुरी दिली जाते. खरं तर कायद्याप्रमाणे स्त्री आणि पुरुष दोघांनाही सारखे वेतन मिळायला पाहिजे हा आज आंतरराष्ट्रीय नियम आहे आणि हिंदुस्थानने या आंतरराष्ट्रीय करारात भाग घेतलेला आहे. तेव्हा कायद्याच्या दृष्टीने त्यात काहीही फरक नाही. पण आपल्या भागात स्त्रियांच्या मजुरीचे दर कमी आहेत आणि त्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे बहुतेक भागात घरगुती कामांमुळे स्त्रियांचं काम पाच तासांच्या वर होत नाही आणि पुरुषांचं काम कायद्यानं सांगितलेल्या तासांप्रमाणे होत. किमान वेतन कायद्यामध्ये तो आमलात आणताना जर कामाचे तास कमी होत असतील तर त्या प्रमाणात मजुरी कमी करण्याची तरतूद आहे. तेव्हा कमी तास काम करणाऱ्या स्त्रियांची मजुरी किमान वेतन कायद्याच्या वेतनाच्या एक तृतीयांशाने कमी धरता येते. आपल्याकडे परंपरेने स्त्रिया व पुरुष यांच्या मजुरीचे दर कमी धरले आहेत ते कामांच्या स्वरूपातील
