धरलं पाहिजे.
शेतकऱ्यांमध्ये नवीन एक वर्ग तयार होतो आहे. हा बांधावरचा न राहता 'तालुक्यावर' असतो. 'नंबर दोन'च्या पैशांवर उत्कृष्ट जमीन खरेदी करून अधिकाधिक पैसा खर्च करून अधिक उत्पादन काढतो. अर्थात उत्पन्नातून नफा सुटतो की नाही ही गोष्ट वेगळी. दोन नंबरचा पैसा लपविण्याचा त्यांचा उद्देश पार पडलेला असतो. पण हे लोक ५ टक्यांत बसतात. ते आठवड्यातून एखादवेळ शेतावर येतात, उरलेले दिवस तालुक्यात जाऊन आपला 'धंदा' सांभाळतात. त्यांना शेतीतील नफ्यातोट्यात स्वारस्य नसते. निव्वळ शेती करणारा मनुष्य जर बांधावर किंवा तालुक्यावर राहू म्हणेल तर त्याला दरवर्षी ५/१० एकर जमीन विकावी लागेल.
सारांश, इंडियात आणि भारतात, दोन्हीमध्ये वेगळे वेगळे विरोध आहेत. भारताच्या ग्रामीण भागात मोठे बागायतदार, छोटे बागायतदार, मोठे शेतकरी, छोटे शेतकरी, अल्पभूधारक, भूमिहीन शेतमजूर, आदिवासी या लोकांमध्ये एकमेकातले काही विरोध आहेत. हे विरोध दूर करण्यासाठी अगोदर मुख्यतः शेतीमालाचं शोषण दूर करणे आवश्यक आहे. बाहेरून आलेला शत्रू समोर असताना जसं घरातील भांडण बाजूला ठेवून त्या बाहेरच्या शत्रूचा समाचार प्रथम जसा घ्यावा लागतो, त्याचप्रमाणे आपल्या दुःखाचं, दारिद्र्याचं जे महत्त्वाचं आणि मूळ कारण आहे - शेतीमालाचं शोषण - ते दूर करणे, शेतीमालाला भाव मिळवणे हे काम पहिल्यांदा हाती घेतलं पाहिजे. त्याऐवजी हे तात्त्विक पातळीवर मान्य आहे पण व्यावहारिक पातळीवर आपण जर असं ठरवू गेलो की शेतमजुरांचा प्रश्न जास्त महत्त्वाचा आहे, हरिजनांचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. त्यांचं आंदोलन उभ करायला पाहिजे तर आज प्रत्यक्षामध्ये ग्रामीण भागामध्ये असं आंदोलन उभं उभं करण अशक्य आहे. त्यानं केवळ डोकेफोड होईल, हाती काही लागणार नाही. उलट आपला जो समान शत्रू आहे त्याचं मात्र फावेल. शेतीमालाला रास्त भाव मिळू लागल्यावर त्याचा फायदा शेतमजुरापर्यंत पोहोचणार नाही असं समजायला आजतरी काहीही कारण नाही. पण त्याचबरोबर शेतकरी संघटनेची अशी ठाम भूमिका आहे की आपण दारिद्र्याविरुद्ध लढा द्यायला निघालेली मंडळी आहोत; केवळ शेतकऱ्यांचा स्वार्थ पुरा व्हावा इतकाच आपला हेतू नाही. तेव्हा जर का पुढे शेतीमालातील फायदा शेतमजुरापर्यंत पोहोचत नाही असं दिसलं तर त्यावेळी आपण निव्वळ शेतमजुरांचा लढा उभा करू. तशी आवश्यकता भासेल असं वाटत नाही. सध्या
